काठमाडौं, १ साउन । संघीय प्रहरी विधेयकका लागि गृहमन्त्रालयसँग थप छलफल गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्रालय बाट पठाएको विवरण अस्पष्ट भएकाले थप छलफल गर्नु पर्ने निर्णय भएको हो ।
गृहमन्त्रालयले अहिले भइरहेको अवस्था र चुनौती समेटेर पठाएको विवरणमाथि थप छलफल गर्नु पर्ने भएको समिति सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिइन् । अहिले पनि प्रहरी ऐन २०१२ नै अस्तित्वमा रहेकाले प्रदेश सरकारमा पनि केन्द्रीय सरकारले नै प्रहरी परिचालन गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन दबाब दिइरहे पनि अहिलेसम्म प्रहरी ऐन बन्न सकेको छैन । दुई तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक थन्किएर बसेको छ । गृहमन्त्रालयले पठाएको विवरणमा खुला सीमानाका कारण मानव बेचबिखन, हातहतियार ओसारपसार लागुऔषध ओसारपसार र सीमा पारीबाट आपराधिक व्यक्ति, समूह प्रवेश गरी लुटपाट एवं अन्य अपराधिक घटना घटाउने चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा शरणार्थीहरूको प्रवेश र तेस्रो देशका नागरिकहरूको अवैध घुसपैठ हुने गरेको पनि गृहमन्त्रालयले समितिलाई जनाएको छ ।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट १४ हजार २१२ जनशक्ति सीमा सुरक्षार्थ परिचालन गरिएको र हालसम्म भारततर्फ २४२ र चीनतर्फ ८ गरी जम्मा २५० स्थानमा बिओपी स्थापना भइ सञ्चालनमा रहेको पनि गृहमन्त्रालयले समितिलाई जानकारी गराएको छ ।
प्रतिक्रिया