काठमाडौं, २० जेठ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाईएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री महतले उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएको कुरामा चासो तथा चिन्ता व्यक्त हुनु स्वभाविक भएको भन्दै उद्देश्य आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न कर लगाईएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यतालिकासहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको मोडालिटि बनाएको जानकारी दिए । महतले पुँजीगत खर्च बढाउने कार्ययोजना बनाएको भन्दै कार्ययोजना अगाडि बढेमा राजस्व उठाउन कठिन नरहेको धारणा राखे । उनले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विशेषताको कुरै नभएको र गलत प्रचार बढी भएको धारणा व्यक्त गरे ।
पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्नेगरी ल्याइएको उक्त कार्यक्रम पुँजीगत खर्च अन्तर्गत नै भएको मन्त्री महतले बताए । अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत तर्फ कूल १२३ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा ३ वटा जिल्लामा छुट्टाएको रकम ठूलो परिमाणमा भएको भन्नेमा सत्यता नरहेको दाबी गरे । कतिपय पहाडि जिल्लामा अझै पनि आधारभूत सडक पूर्वाधार अपर्याप्त रहेकोले आवश्यकताका आधारमा सडक आयोजनामा विनियोजन बढाउनु परेको महतले स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यवहारिक भन्सारलाई व्यवहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई ५ वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताए । यस्तै उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेको भनाई प्रशासन कार्यालय भित्रै कार्यालयको इकाइ राखेर खर्च घटाउने मनसाय मात्रै रहेको तर्क गरे ।
बजेटमा अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरुको गहिरो र वस्तुगत समीक्षा गरिएको, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन जोड दिइएको बताए ।
महतले आर्थिक सुधार र निजी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारको घोषणा गरिएको, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको, नवप्रवर्तनमा जोड दिएको, उत्पादन र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यक्रमहरु ल्याइएको बताए ।
प्रतिक्रिया