एनसेलले हालेको मुद्दामा नेपाल सरकारको जित

काठमाडौं, २८ जेठ । विश्वबैंक अन्तर्गतको लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी)मा एनसेलले हालेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको छ ।

८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर निर्धारणको विषयमा एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष दायर गरेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको हो ।

आजियटा ग्रुपले २०७६ वैशाखमा विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट आईसीएसआईडी मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आजियटाले नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरुद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको, कर लगाएको र त्यसको न्याय निरूपण गर्दै करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो । तर यसमा नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला आएको कानुन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता महाशाखाले जनाएको छ ।

अर्कोतर्फ ५० करोड अमेरिकी डलर हालको विनिमय दरअनुसार करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ नेपालले फिर्तासमेत गर्नुपर्ने छैन । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा सरकारले निर्धारण गरी असुल गरेको उक्त रकमबराबरको कर फिर्ता गर्नुपर्ने आजियटाको माग अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष गरेको थियो । जुन रकम फिर्ता नहुने गरी फैसला आएको जनाइएको छ ।

आजियटाले २०७६ वैशाखमा आईसीएसआईडीमा लाभकर विवादको मध्यस्थता गरिदिन मुद्दा दायर गरे पनि तत्कालीन अवस्थामा सरकारले प्रक्रियामा भाग नलिने जवाफ पठाएको थियो । आईसीएसआईडी आफैंले २०७६ कात्तिकमा नेपालका तर्फबाट वकालत गर्ने आर्बिट्रेटर नियुक्त गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

त्यसपछि नेपाल सरकारले उक्त मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने भन्दै पाँच ल फर्म नियुक्त गरेको थियो । यो विवादमा नेपालले प्रतिरक्षा गर्न स्वदेशी तथा विदेशी गरी पाँच ल फर्म नियुक्त गरेको हो । बेलायतस्थित नेपाली मूलका कानुन व्यवसायी सूर्यप्रसाद सुवेदीको थ्री स्टोन, अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित ल फर्म फोले हग, नेपाली मूलका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र क्षत्रीको अमेरिकास्थित क्षत्री एन्ड एसोसिएट्स, नेपालस्थित लम फर्म प्रुडेन्ट लिगल सर्भिस र अभिनवा ल चेम्बर नियुक्त भएका थिए । यसका अलावा नेपालले संविधानविद् विपिन अधिकारी र पूर्वअर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । कानुन मन्त्रालय, पाँच ल फर्म र दुई विज्ञहरूले गरेको प्रतिरक्षाले नेपालको पक्षमा फैसला आएको हो ।

नेपाल र बेलायतबीच २०४९ फागुन १९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । एनसेलको मातृ कम्पनी मलेसियाको आजियटाले आफ्नो सहायक कम्पनी आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूके बेलायतमा दर्ता भएको र सोही कम्पनीले ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर किनेकाले यो नेपाल र बेलायतबीचको लगानी विवाद भएको बताएको थियो ।

नेपालमा सञ्चालित एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्ड होल्डिङ्सको छ । एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा किनेपछि लाभकर विवाद सुरु भई उक्त निकायमा पुगेको हो । टेलियासोनेराले नेपालमा भएको स्वामित्व बिक्री गर्दा लाभकर नतिरेको, कर निर्धारण भएको र अदालतमा शृंखलाबद्ध मुद्दा दायर भएसँगै विवाद सुरु भएको थियो ।

करिब ४ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान निकायमा नेपाल सरकारविरुद्ध एनसेलले दाबी गरेका मूलभूत मुद्दा खारेज भई नेपालले मुद्दा जित्न सफल भएको हो।