राज्य कमजोर बनाउने संघीय प्रणाली नबनाउन सभासद्हरुको आग्रह

काठमाडौँ, १९ जेठ । संघीय राज्यको निर्माण गर्दा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पाटोलाई प्रमुख रुपमा ध्यान दिनुपर्नेमा सभासद्हरूले जोड दिनुभएको छ ।

संविधानसभाको सोमवारको बैठकमा अघिल्लो संविधानसभाको राज्यको पुनःसरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति वा असहमतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन एवम् सोसम्बन्धी पुरक प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै सभासद्हरूले अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा राज्यको पुनःसंरचना  गर्न लागिएकाले सबल राज्य निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

एकल राज्य प्रणालीले जनतालाई अधिकार नदिएकाले नयाँ राज्य प्रणाली स्थापना गर्न लागिएकोमा जोड दिँदै सभासद्हरूले राज्य कमजोर बनाउने ढंगले संघीय प्रणाली बनाउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयसँग पनि राज्य पुनः संरचनाको सन्दर्भ जोडिएकाले त्यसलाई ध्यान दिन आग्रह गर्दै उहाँहरूले जातीय आधारमा सङघीय प्रणाली स्थापना गरिए त्यो मुलुकका लागि घातक हुने बताउनुभएको थियो ।

राज्यको पुनः संरचना सत्ताको सरोकारवाला र नागरिकको मनोवृत्तिसँग पनि जोडिएकाले पहिले त्यसको उचित निरुपण हुनुपर्ने, नाम, नामाङ्कन तथा जात र भाषामा अडिएका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको उहाँहरूको धारणा थियो ।

प्रादेशिक खण्ड, भूभाग र नामाकरणको नाममा राज्य पुनःसंरचनाको बहस अल्झिएको धारणा राख्दै नामाकरणको विवाद प्रमुख कुरा नभएकाले मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरियो भने समस्याको समाधान हुन सक्ने उहाँहरूको तर्क थियो ।

जाति, भाषिक विविधता भएका कारण सोही आधारमा राज्यको पुनः संरचना हुन नसक्ने भएकाले मुलुकको पहिचानलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक, सामाजिक अधिकार धर्म संस्कृति भेषभूषालाई केन्द्रविन्दुमा राखे विवाद समाधान हुने सभासद्हरूको धारणा थियो ।

उहाँहरुले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सबैको क्षेत्र र वर्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेन भनेर सङ्घीय राज्य बनाउन लागिएकाले राज्यलाई बलियो बनाउने तवरले सङ्घ बनाउनुपर्ने,  स्रोत र साधनबीच अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरतालाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विकास र आर्थिक मोडलका आधारमा विकासको प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी आफ्नै मौलिकतामा दीर्घकालीन हिसाबले सबै पक्षसँग सहमति खोजेर सङ्घहरू बनाउनुपर्ने उहाँहरूको तर्क थियो ।

यस्तै उहाँहरूले बढीमा सात प्रदेशमात्रै निर्माण गर्नुपर्ने र जातीय तथा क्षेत्रीय आधारमा संघीय प्रणाली निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

यसरी धारणा राख्नेहरूमा सभासद् महेश आचार्य, गीता शाही, लीला मगर, कृष्णभक्त पोखरेल, रवीन्द्र अधिकारी, चुडामणि जङ्गली विक, जयन्ती राई, वैजनाथ चौधरी, गङ्गाप्रसाद यादव, अमरबहादुर थापा, भूपेन्द्र थेवे,  मिठु मल्ल, टीकाराम चेम्जोङ, हर्कवीर राई, भरत साउद, यज्ञराज सुनुवार नरबहादुर थापा, कमलप्रसाद पङ्गेनी, भक्तबहादुर खपाङ्गी, रामचन्द्र पोखरेल, धनबहादुर रायमाझी, एकनाथ ढकाल, आनन्द पोखरेल, बलबहादुर महत, जीवनबहादुर शाही, भीष्मराज अधिकारी, गीता क्षेत्री, मोहन बानियाँ, तारिणीदत्त चटौत, आशा यादव, ओमदेवी मल्ल जोशी, गोकर्ण विष्ट, विकास लम्साल, अन्जना चौधरी, मिलनकुमारी राजवशी हुनुहुन्छ । बैठकमा छलफल अहिले पनि जारी छ ।