२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

तालाबन्दीका कारण उच्च माध्यामिक तहका उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित

14
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

55hsebकाठमाडौँ, १९ जेठ । उच्च माध्यामिक शिक्षक एसोसिएसन, नेपाल (हिष्टान) द्वारा विभिन्न मागसहित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उत्तरपुस्तिका परीक्षण शाखामा गरेको तालाबन्दीका कारण उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य प्रभावित भएको छ ।
हिष्टानका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपकराज सुवेदीका अनुसार २०४९ सालमा ३८ वटा उच्च माविलाई अस्थायी सम्बन्ध दिई उच्च मावि तह सञ्चालन गरिएकामा गत वर्षसम्म तीन हजार ७९६ को सङ्ख्याका उच्च मावि र यस वर्ष थप १०० उच्च माविले अस्थायी सम्बन्धन पाएका छन् ।

यति धेरै सङ्ख्यामा उच्च माविहरु सञ्चालन भए पनि हालसम्म कुनै पनि उच्च माविले स्थायी सम्बन्धन नपाएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

स्थायी सम्बन्धन दिनुपर्नेलगायतका मागलाई यसअघि पटकपटक हिष्टानले उठाउँदै आएको भए पनि कुनै निर्णय नभएपछि बाध्यात्मकरुपमा तालाबन्दी गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

विभिन्न ११ बुँदे मागमा सामुदायिक उच्च माविमा विषयगतरुपमा न्यूनतम् पाँचवटा दरबन्दी उपलब्ध गराइनुपर्ने, निजी तथा संस्थागत उच्च माविका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुनिश्चित गरिनुपर्ने, उच्च मावि तहका शिक्षकलाई दरबन्दी सिर्जना गर्न विद्यमान ऐन तथा नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने, उच्च मावि तहको शिक्षालाई सर्वसुलभ एवम् गुणस्तरीय बनाइनुपर्ने रहेको छ ।

त्यस्तै दुर्गममा कार्यरत उच्च माविका शिक्षकहरुलाई दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उच्च माविमा भइरहेका विभिन्न अनियमितताको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, हिष्टानसँग विगतमा भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेको छ ।
सुवेदीका अनुसार गत वर्षसम्म विभिन्न सामुदायिक उच्च माविमा दिइएको अनुदान कोटामा अध्यापनरत शिक्षकलाई उपप्राध्यापकसरहको तलब उपलब्ध गराइएको भए पनि हाल कटौती गरेर निमाविमा अध्यापनरत शिक्षकसरह पु¥याइएका कारण उपप्राध्यापक सरहको तलब कायमै गराइनुपर्ने माग हिष्टानले राखेको छ ।

हिष्टानले उत्तरपुस्तिका परीक्षण शाखामा तालाबन्दी गरेका कारण उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का परीक्षा नियन्त्रक दुर्गा अर्यालले जानकारी गराउनुभयो ।

समस्याको समाधानका लागि परिषद् गम्भीर भएको जानकारी गराउँदै उहाँले हिष्टानले अघि सारेका अधिकांश माग परिषद्ले सम्बोधन गर्न सक्ने नभई मन्त्रालयस्तरबाट सम्बोधन गर्ने किसिमका भएको अर्यालको भनाइ छ ।