पह्ँचमा होइन,आवश्यकताको आधारमा आयोजनाको छनोट गरौं – सांसदहरु

काठमाडौँ, १८ जेठ । प्रभाव र पहुँचका आधारमा होइन, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वलाई सांसदहरुले सुझाव दिनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको विकास समितिको आइतवारको बैठकमा भाग लिने अधिकांश सांसदले राष्ट्रिय महत्व र गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको छ ।
सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन र आयोजना निर्माणको छनौटमा जनप्रतिनिधिको राय सुझाव लिने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै  बजेटका लागि सांसदलाई मन्त्रालय र मातहतका निकायको कोठा चाहार्नुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी रहेको सुझाव दिनुभयो ।
निर्माण नै नभएका आयोजनालाई सुधारका लागि भनेर बजेट विनियोजन भएको घटनाको स्मरण गराउँदै सांसदले आयोजनाको ठिक ढङ्गले छनौट गरिए बजेट फ्रिज हुने रोगबाट मुलुकले राहत पाउने धारणा राख्नुभयो ।
बनेका सडकको स्तरोन्नतिका साथसाथै खासगरी सडक, सिँचाइ, ऊर्जालगायत पूर्वाधार निर्माणका आयोजना छनौटलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै सांसदहरुले आयोजना छनौट गर्ने सन्दर्भमा समिति याचक होइन, निर्देशन दिने निकायको रुपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ भन्नुभयो ।
थोरै लगानी र छोटो समयमा धेरै काम भएको मध्य पहाडी राजमार्ग विस्तारमा परेको जग्गाको मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, घोराहीको चक्रपथ विकासमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने, पहँुचका आधारमा सडकलाई अनावश्यक ठाउँबाट घुमाउने कार्य रोकिनुपर्ने, देशभरका पूर्वाधार निर्माणका आयोजना सीमित व्यक्तिलाई ठेक्का दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बारेमा सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
आयोजनाको ८० प्रतिशत काम नसकेको ठेकेदारलाई अन्य आयोजनाका लागि टेन्डर हाल्न नपाउने नीति बनाउन सुुझाव दिँदै उहाँहरुले नुवाकोट, रसुवा, गोरखा र लम्जुङलगायतका जिल्लालाई कुनै न कुनै रुपले समेट्ने गरी मध्यपहाडी राजमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
बैठकमा सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले सीमित साधन, स्रोत भएकाले औचित्यका आधारमा बजेट विनियोजन हुने जानकारी दिनुभयो ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका कुनै न कुनै रुपमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउँदै उहाँले सरकार संसदीय समितिप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सोही मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट कार्यलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा ३१ जना सांसदले मन्त्री निधिसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।