२ भदौ, काठमाडौं । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि विषयगत समितिमा पठाउनु पर्ने नेकपा एमालेले माग गरेको छ ।
आजको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, कृष्णभक्त पोखरेल र शेरबहादुर तामाङले नागरिकता विधेयक विषयगत समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रपतिले चासो देखाएर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउनुलाई राजनीतिक आँखाले हेर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
पुनर्विचारका लागि भनेर आइसकेपछि राष्ट्रपतिको मान राखिदिन पनि समितिमा छलफलका लागि लैजानुपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईलेको भनाई छ ।
उनले भने, ‘यसलाई समितिमा लैजाऔं, छलफल गरौं, बहुमत अल्पमतले निर्णय गर्न मिलिहाल्छ । बहुमतले नै पास गर्नुहोला तर कम्तीमा छलफल होस् । छलफल नै भएन र भयो भन्नुले अर्थ राख्छ । सदनमा छलफल गरेको भनी बोल्न दिने र केही नचलाई पास गर्ने कुराले ठिक नजिर बस्दैन । यसो गरे गलत हुन्छ ।’
संसदका दुवै सदनबाट पास भइसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित २९ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
संविधानको धारा ११३ को अधिकार प्रयोग गरेर ‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता गरे विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभामा पुन छलफल हुनुपर्नेछ । तर, सत्ता गठबन्धनका दलले ‘जबरजस्ती’ ३१ साउनमा बसेको बैठकले उक्त विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
फिर्ता आएको विधेयक माथि सदनमा छलफल भएर वा यथावत रुपमा दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्नुपर्नेछ । दोस्रो पटक छलफल पछि पास भएर आएको विधेयक प्रमाणिकरण नगरी फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग संबैधानिक रुपमा छैन् ।












प्रतिक्रिया