३ मंसिर २०८३, बिहिबार

यस्ता छन् वनमन्त्री यादवले एक महिनामा गरेका काम

686
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, २५ साउन। वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदिप यादवले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनामा विभिन्न प्रतिवेदन स्वीकृतसहितका मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन्।

पछिल्लो पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए।

जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनले मन्त्रालयको नेतृत्व लिनासाथ ‘ग्लोवल ग्रीन इन्सिटच्यूट’मा नेपालको सदस्यता प्रतिनिधी सभाबाट अनुमोदन गराएका थिए।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कामका बारेमा पनि निरन्तर अध्ययन गर्दै, आन्तरिक प्रशासनलाई समेत चुस्त बनाउन निर्देशन गरेका मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको बैठक राखी ‘प्रधानमन्त्री बाघ संरक्षण तथा जिविको पर्जन आयोजनाका लागि १ अर्ब’ घोषणा गराएका छन्।

नेपाललाई प्लाष्टिक प्रदूषण मूक्त बनाउन प्लाष्टिक जन्य फुल गुच्छाको उपयोग, आयात, बिक्रि, बितरण र भण्डारमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएका यादवले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र हुँदै बाराको पिलुवासम्मको ३३ केभीए विद्युत प्रसारण लाईन भूमिगत (अन्डरग्राउण्ड) गर्न अनुमति दिएका छन्। उक्त अनुमतिपछि त्यहाँका नागरिकलाई विद्युतको समस्या समाधान भएको छ।

‘मन्त्रालयको विभागीय काम गर्नका लागि त समस्या भएन तर अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी सबै प्रकारका समस्या समाधानमा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ’, मन्त्री यादवले भने,‘राजनीतिक कार्यक्रममा पनि सहभागीता जनाउँदै काम गर्नुछ। तर, समयको व्यवस्थापन पनि गर्न थालेको छु।’

मन्त्री यादवले सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीस्थित खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भेलछडा, काडामाडौँ, गैरागाउँ हुँदै सिलगढी पुग्ने बृहत खानेपानी योजनामा रहेको समस्या समाधान गर्दै आयोजना सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरेका छन्।

‘मन्त्रालयमा जनताका कुनै कामको फाइल पनि रोकिएको छैन। स्पष्टसँग अध्ययन गरी जन सरोकारका फाइल सदर गरी काम अघि बढाइएको छ’, मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्,‘लुम्बिनी प्रदेश सरुवा रोग अस्पताल ५० शैया कपिलवस्तु, लुम्बिनीको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्यन प्रतिवेदन मन्त्रीबाट स्वीकृत भएको छ।’

योसँगै मन्त्री यादवले सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित डोटीको बुडर तथा कञ्चनपुरको बङ्क नायल सडक (१२.५ किमी) सडकको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्यन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरिसकेका छन्।

बाँझकटेरी–ढोरपाटन खण्ड (सालझण्डि–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक ७१ किलोमिटर) लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी र गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जिल्लाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्यन प्रतिवेदन पनि उनले स्वीकृत गरिसकेका छन्।

हुम्ला, कर्णाली जलविद्युत आयोजना (६०.७४ मेगावाट) हुम्ला कर्णालीको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्यन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेका उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम र कर्णाली प्रदेशको कालिकोटमा पर्ने रहफ–भैरवस्थान–भानकोट–कालिकोट–हिल्सा चीन सडक (८९.५६८ किलोमिटर) वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्यन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अड्किएका कतिपय फाइलका कारण विकासका काम रोकिनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्ने मन्त्री यादवले मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ–हेटौडा–भरतपुर खण्डको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्यन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरेका छन्।

वनले तोकेका नियम पालन गर्ने गरी कल्याणपुर–गाईघाट सडक खण्ड निर्माणका लागि सप्तरी र उदयपुर जिल्लाको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमती प्रदान गरेका उनले तल्लो बरुण खोला जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्यन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेका छन्।

नेपाल सवारी प्रदुषण २०६९ स्तरोन्नती, लामाटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमाना र गौरी शंकर संरक्षण भित्र पर्ने माथिल्लो तेसम खोला जलविद्युत आयोजना २१ मेगावाटको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्यन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।