काठमाडौँ, २९ असार । अब नेटफ्लिक्स, फेसबुक र युट्युवलगायतका सामाजिक सञ्जालले कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्चाललाई करको दायरामा ल्याउन कार्यविधि समेत तयार गरेको छ ।
सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गर्दै नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सेवा प्रदायकहरुबाट कर लिन लागेको हो ।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालबाट सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकहरुले २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्नेहरुलाई २ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
यस्तो छ कार्यविधिः
प्रतिक्रिया