काठमाडौं, १६ जेठ। चार जना संघीय सांसदले बलात्कार घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू डिला संग्रौला, प्रमिला राई, सुजाता परियार र रंगमती शाहीले सोमबार संसद सचिवालयमा उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
उनीहरुले दर्ता गरेको प्रस्तावमा पीडितले उजुरी दिन नसक्नुको भरवर्दो कारण देखाएमा दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ उपदफा २ मा रहेको उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धि व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको एक सांसदले बताइन्।
बलात्कार भएको एक बर्षसम्म पनि उजुरी दर्ता नभए त्यसपछिको अवस्थामा गर्न नसकिने व्याख्याअनुसार कानुन कायम रहेको उनीहरुको दाबी छ।
तर संकल्प प्रस्तावमा भने उजुरी गर्न हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्न, पीडितलाई राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति तथा मानसिक उपचार एवं परामर्शको व्यवस्था गर्न, बलात्कार सम्बन्धी कानूनलाई अरू कडा बनाइ बलात्कार पीडितको सुरक्षा तथा पुनर्स्थापनाको जिम्मा राज्यले लिन र कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा माग छ।
यद्यपि कतिपय कानुनकर्मीले बलात्कारसम्बन्धी उजुरी दर्तामा हदम्याद नहुने दाबी गरेका छन्। कानुनकर्मी स्वागत नेपालका अनुसार सर्वोच्च अदालतले तीन बर्षअघि नै हदम्याद नलाग्नेगरी बलात्कारसम्बन्धी उजुरी दर्ताको विषयमा स्पष्ट फैसला गरेको बताए।
प्रतिक्रिया