निजगढ एयरपोर्टको लागि पनि बजेट ? अदालतको आदेश सरकारले थाहा पाएन !

काठमाडौँ, १५ जेठ । सर्वोच्च अदालतले निर्माण नगर्न फैसला गरेको निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि पनि सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निगजढ विमानस्थललाई बजेटमा समेटेका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजगढ विमानस्थल पुनर्निर्माणको लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’

त्यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने पनि अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई व्यवस्थित गर्न ट्याक्सी वे र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि २ अर्ब २० करोड बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।

‘धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ,’ संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा मन्त्री शर्माले भने ।

तर सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार निजगढ विमानस्थल निर्माण नगर्न फैसला दिएको छ । सरकारले अदालतको आदेश थाहा नपाएर बजेटमा विमानस्थललाई समेटेको हो वा फैसला नमानेको भन्नेबारे प्रश्न खडा भएको छ ।

अदालतले विमानस्थल निर्माण गर्नैपर्ने हुँदा पनि विकल्प खोज्न आदेश गरेको छ ।