इटहरी उपमहानगरमा पश्चिम भित्तोको ‘मोही गफ’ले कुतकुती लगाएपछि…

विनोद ढकाल/दैनिक नेपाल

उपमहानगरपालिकाको पश्चिम भित्तोमा एउटा कफी क्याफे छ। नाम कफी क्याफे भए पनि यहाँ गर्मीमा चिसो मोही निक्कै विक्रि हुने रहेछ।

हरेक राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएका जो कोही यस क्याफेमा दैनिक एक पटक ठोक्किने रहेछन्।

राजनीति र समाजको बहस एक पटक पेचिलो ढङ्गले त हुँदो रहेछ तर अनुत्पादक समयको खर्च पनि सहजै गर्ने कुनोमा स्थानीय एजेन्डाका विषयमा खासै बहस भएकोचाहिँ पाउन मुस्किल भयो।

चुनावी समय छ। चुनावी गफ त स्वभाविक हुने भए। तर, त्यसमा स्थानीय उत्पादक विषय के हुन्? पूर्वको केन्द्रविन्दु रहेको इटहरीको विकासको गति, स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने सम्भावनाका विविध पक्षका विषयमा भने खासै चर्चा देखिएन।

उही राष्ट्रिय राजनीतिको रटान, त्यसैका बाछिटामाथिका गुलिया, अमिला गफको विकल्प देखिएन।

स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा स्थानीय मुद्दाका विषयमा यहाँका युवा, प्रौढ वा अर्धबैंशे कोही चर्चा गर्दैनन्। राष्ट्रिय राजनीतिका बेथितिका सवालजवाफ, रोध प्रतिरोध त हुन्छन् तर उपमहानगरको उन्नयन कसरी हुन्छ भन्ने मार्गचित्रबारेको साधारण चर्चा पनि पाइएन।

यसलाई जिताउनुपर्छ, उसलाई हराउनुपर्छ। यसले जित्छ र उसले जित्छ भन्ने चर्चा त हुन्छ तर सृजनशीलता, उद्यमशील कसरी बन्न सकिन्छ भन्नेबारेमा आजको पुस्ता पनि केन्द्रित भएको पाइन्न।

सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटले छरेका सत्य, भ्रमका पछाडिका तर्क वितर्क हुन्छन्। ति कति उत्पादनमुलक छन् भन्ने विषयको हेक्का पनि राखेको मैलेचाहिँ पाइँन।

यहाँको विकासका निम्ति कयन महत्वका योजना छन्। ति योजनाबारे मिहिन बहस हुन सक्छन्। ति बहसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति कत्ति पनि बिलम्ब नहुन पनि सक्छ। तर, त्यतातिर ध्यान न स्थानीयले दिएका छन् न त उम्मेदवारका घोषणापत्रमा नै देखिएको छ।

केन्द्रीय राजनीतिको पदचापमा बनेको तर्कको बिसौनीले इटहरी उन्नयन हुन्छ त?

जबसम्म समाज दलगत, पार्टीगत, जातीगत हिसाबमा मात्र चर्चा चलाइरहन्छ, विकासका विषयमा एकमत र समान धारणाको खोजीनीति गर्दैन, सहर केबल कन्क्रिटको मात्र बन्दछ। स्वभाविक रुपमा पनि पूर्वको ट्रान्जिट भएका कारण इटहरी भौतिक विकासका रुपमा भवन बन्नुले मात्र अर्थ राख्छ र?

इटहरी कस्तो बन्नुपर्छ? यहाँका जनताको सुविधाका लागि स्थानीय सरकारले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने विषय केलाउने घोषणापत्र प्रमुख भनिने दलको पनि पाइएन।

स्थानीय सरकारको अहिलेको अहम् मुद्दा रहेछ बाढी नियन्त्रण। यो स्वभाविक र अति सानो काम मात्र हो। तर यसलाई प्रधान मुद्दा बनाइएको छ। हिजोको सरकारले सकेन, भोलीको सरकारले गर्छ भन्नेचाहिँ आशाकेन्द्रित बहस हुन्छ, बाँकी इटहरी कसरी बन्छ भन्ने चर्चा छैन।

आगामी सरकारले एउटा सुन्दर सहर संरचनाका सबै पाटाबारे मिहिन सार्वजनिक सुनुवाई अथवा सर्वपक्षीय छलफलपछि विज्ञहरूको रायका आधारमा काम गरेन भने इटहरी उपमहानगरपालिकाका भित्ताहरूमा यस्तै फिक्का गफ हुनेछन्

गफ सुन्दासुन्दै केही प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्ने कुतकुती जाग्यो। हुन त यहाँको माटोसित, समाजसित नभिजेको होइन। तर, आप्रवासनले घनत्व बढाएपछि यहाँका मुद्दाहरू फराकिला बन्नुपर्ने हो। यद्यपि एउटै संकुचनभित्र मात्र बहस चलिरहेका छन्।

स्थानीय सरकारले केही समयमा नेतृत्व र टिम त पाउने नै छ। यो साता दिनभित्रको निर्णय हो। तैपनि केही राय र प्रश्नचाहिँ छन्।

टेङ्ग्रा खोला बाढी नियन्त्रण मात्र इटहरीको एजेन्डा हुन्छ?

यो अहम् प्रश्न आजको होइन। दशकअघिदेखिको नै थियो। यसैको समाधान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। तर यो साधारण विषय पनि हो। यसलाई समाधान गर्नका लागि त पहिला नदीको आफ्नो बाटो, लय र गतिलाई अवरोध गर्नेहरूको वैकल्पिक बासको व्यवस्था अनिवार्य छ। यो स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषय हो। यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

अर्को, उपमहानगरपालिकाले सरकारसँगको समन्वयमा स्वामित्व रहनेगरी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव गर्ने विषय एजेन्डा बन्न सक्तैन? हरेक बर्ष नौ हजार मेडिकलका विद्यार्थी पास हुन्छन्। पूरा नेपालभरी ३ हजारले मात्र भर्ना हुन पाउँछन्। कम्तिमा ५ सय जनालाई पढाउन सक्ने क्षमता भएको मेडिकल कलेजको सरकारी स्वामित्व महानगरले लिन किन नसक्ने? एउटा मेडिकल कलेज खोल्दा त्यसले विद्यार्थी मात्र होइन, उपचारका निम्ति १७ किलोमिटर पर जंगलको बाटो हुँदै पुग्नुपर्ने धरान, २२ किलोमिटर पुग्नुपर्ने विराटनगरको कष्टप्रद अवस्थालाई न्युनिकरण त गर्छ नै। पूर्वी मोरङदेखि पश्चिम र पश्चिमी सुनसरीलगायतका अन्य जिल्लाका नागरिकलाई सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषय किन एजेन्डा बनाइन्न?

इटहरीमा चुनावी सभा फरक–फरक दिन भए। तर, एउटा सभा सम्पन्न गर्नका लागि कुनै खाली ठाउँ नभई व्यक्तिको नीजि जमिनमा गर्नुपर्ने कस्तो बिडम्बना रहेछ।

जोसुकै दलले गरे पनि यस्ता सभा गर्नका निम्ति खुला जमिनको व्यवस्था नहुनु, नबनाउनु दुखद परिस्थिति हो। यसमा पनि स्थानीय सरकारले ध्यान दिन सक्छ।

इटहरीका लागि विमानस्थल अहिलेको आवश्यक परियोजना होइन। नजिकै रहेको बिराटनगर विमानस्थल नै काफी छ। तर, सरकारी योजनाका सरल र सहुलियत भएको शिक्षालयको कमी छ। यसमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिन सक्नुपर्छ।

सुलभ पर्यटनका निम्ति, कार्यक्रम गर्न सक्ने सभाहलको खाँचो देखियो। यो खाँचोलाई घोषणापत्रमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता देखिएन।

इटहरीको प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको रेशम खेतीको चर्चा छैन। दशकअघिसम्म रेशम खेतीको व्यापक चर्चा हुने गरेको थियो तर त्यसलाई व्यवस्थित गरी कसरी रोजगारीमूलक काम गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले पनि जीवित छ। यो प्रश्नको निर्मूलिकरण त कार्यान्वयन गरेर हुने होइन र?

पहिला पहिला नारा हुने गर्दथ्यो– हरित नगरी, इटहरी!

हरित नगरीको अर्थ नगरभित्रका ठूला सडकमा रोपिएका रुखमात्र भन्ने बुझाईले होइन। यहाँका उत्पादनमूलक जमिन अब खन्जर र बन्जर जस्ता भएका छन्। प्लटिङ र भौतिक निर्माण मात्र भए। खेतीकिसानी कता हुन्छन्? स्थानीय सरकारले यसमा एउटा मापदण्ड बनाई कृषि उत्पादनका विभिन्न सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना खै त?

सहरको सुन्दरताका विविधा हुन्छन्। केही दिन अघि एक जनाले ऋषि धमलाको कार्यक्रममा प्रश्न गरेका थिए,‘कला, संस्कृतिका क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने स्थान खोई?’

यी आम प्रश्नलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। कला संस्कृति सहरको सुन्दरता हो। त्यसका लागि नाटक, कविता अथवा रङ्गमञ्चलाई प्रयोग गर्न सक्ने हल अथवा नाटक घर विस्तारमा उपमहानगरपालिकाको योगदान अतुलनिय हुन सक्छ। तर, योजनामा समेटिए त?

एउटा सहर कसरी सुन्दर र समृद्ध हुन्छ?

यसका लागि धेरै गर्नुपर्ने केही छैन। सबैको स्वामित्व हुनेगरीका सर्वमान्य क्षेत्रको विकास, विविधाको संरक्षण र संवद्र्धन, भएका भौतिक संरचनाको ऐतिहासिक परिचय स्थापित गरिनुपर्छ।

खेलकुदका लागि रंगशालाको व्यवस्था भए पनि खेलाडिका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मार्गचित्र बनाउनु पर्दैन? यावत प्रश्नहरू छन्। आगामी सरकारले एउटा सुन्दर सहर संरचनाका सबै पाटाबारे मिहिन सार्वजनिक सुनुवाई अथवा सर्वपक्षीय छलफलपछि विज्ञहरूको रायका आधारमा काम गरेन भने इटहरी उपमहानगरपालिकाका भित्ताहरूमा यस्तै फिक्का गफ हुनेछन्। सरकार गफले होइन, कामले चल्नुपर्छ भन्ने राय एउटा मतादाताका हिसाबले राखेको छु।