१४ कार्तिक २०८३, शनिबार

प्रमुख तीन दलबीच संविधान बनाउन कुनै सहमति भएको छैन् : प्रचण्ड

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

prachandaकाठमाडौँ, ११ वैशाख । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रमुख तीन दलबीच संविधान लेखनका विषयमा कुनै सहमति नभएको बताउनु भएको छ ।

आज आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले केही दिनअघि प्रमुख तीन दलबीच संविधान लेखनका विषयमा सहमति भएको र सङ्घीयतालाई थाती राखेरै भए पनि संविधान लेख्ने सहमति भएको भन्ने प्रचारमा कुनै तुक नरहेको दाबी गर्नुभयो ।

गतिरोध राखिराख्नु उपयुक्त नभएकाले सङ्घीयता र शासकीय स्वरुपका विषयमा आफूहरु केही लचक हुन तयार रहेको जनाउ आफूले तीन दलको बैठकमा दिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–“काँग्रेस,एमालेले राखेको सात प्रदेश र हामीहरुले राखेको १० प्रदेशलाई संविधान लेखनको मस्यौदामा समावेश गरेर जनतामा जाऔँ, त्यस बीचमा सहमतिको प्रयास पनि राखौँ यो नै सबैको जितको अवस्था हुनसक्छ ।”

अध्यक्ष दाहालले सहमतिका लागि आफूहरु सबै विकल्पमा छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने पक्षमा छैनौँ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–“सङ्घीयताको सङ्ख्यामा सहमति भए कतिपय जिल्लाको विषयमा आयोगमार्फत टुङ्ग्याउन सकिन्छ, त्यस्तै भूगोलको विषयमा सहमति भए नामाङ्कनको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन सकिन्छ ।”

उहाँले प्रमुख विषयमा सहमति भए तीस दलीय मोर्चाका केही दल संविधान लेखनमा सहमतिमा आउने र केही दल सहमतिमा नआउने कुरा स्वाभाविक भएको बताउँदै त्यसबेला मोर्चामा विभाजन हुनसक्ने स्वीकार गर्नुभयो ।

संविधान लेखनका लागि भरमग्दुर प्रयास गरे पनि आफूलाई संविधान विरोधीका रुपमा प्रस्तुत गरिएकामा अध्यक्ष दाहालले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“प्रचण्डले चाहे दुई घन्टामा सहमति हुन्छ भन्छन्, चाबी मेरो हातमा दिए दुई घन्टामै सहमति गरेर देखाइदिन्छु पनि, तर अहिले तेस्रो स्थानमा रहेको पार्टीले चाहँदैमा मात्रै केही हुन्न ।”

आगामी वैशाख १७ गतेभित्र सहमति नभए प्रक्रिया अगाडि बढाउने सत्तारूढ दल र सभामुखको भनाइप्रति इङ्गित गर्दै त्यसो गरिए मुलुक गोलचक्करमा फस्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समस्या सुल्झने होइन कि दीर्घकालीन समस्या बन्छ र मुलुक प्रतिगमनतर्फ फर्कने सम्भावना हुन्छ, वैशाख १७ गतेसम्म पनि सहमति हुन नसके थप सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ ।”

द्वन्द्वकालका मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वोच्चले दिएको फैसला सच्याउन आवश्यक रहेकामा उहाँले जोड दिनुभयो । रासस