बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको साधारणसभा रोक्न अन्तरिम आदेश

ललितपुर, २९ पुस । जिल्ला अदालत ललितपुरले नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडको नवौं साधारणसभा स्थगित गर्न आदेश दिएको छ ।

संघका सचिव माधवप्रसाद तिमल्सिनाले उपाध्यक्ष र केही पदाधिकारीहरूको बैठकले गरेको निर्णयको हवाला दिँदै पुस २९ गते साधारणसभा गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले बुधबार मात्रै पत्रकार सम्मेलन आयोगना गरी साधारणसभा गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

तर, संघको नियमविपरीत साधारणसभा आयोजना गर्न लागेपछि जिल्ला अदालतले सो साधारणसभा हाललाई नगर्नु÷नगराउनु र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशपछि सचिव तिमल्सिनालगायतको समूहले गर्ने साधारणसभा स्थगित भएको छ ।

न्यायधिश चुरामन खड्काको एकल इजलासले साधारणसभामा २८ वटा थप संस्थालाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा त्यसरी थप सदस्यता प्रदान गर्नबाट रोक लगाउनेलगायत विषयहरू उल्लेख गरी सहकारी विभागमा उजुरी परी त्यसको निर्णय नभएको अवस्थामा र सदस्य संख्या नै विवादित भएको अवस्थामा सो साधारणसभा गर्नु उचित नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘कोभिड संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अर्को सूचना नभएसम्म २५ जना भन्दा बढी भेला गर्न समेत रोक लगाएको अवस्थामा संघको साधारणसभा हाललाई नगर्न आदेश दिएको छ । संघका अध्यक्ष भण्डारीले सदस्यताको विषयमा टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको र कोभिड महामारीको अवस्थामा साधारणसभा गर्न उचित नभएको जानकारी गराउँदै सूचना जारी गरेको अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा साधारणसभा गर्न लागेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

विभागमा उजुरीको किनारा लाग्न बाँकी रहेकै अवस्थामा सचिव तिमल्सिनाले अन्य पदाधिकारीको हवाला दिएर सभा गर्न लागि परेका थिए । संघले उपाध्यक्ष नारायणभक्त श्रेष्ठ समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गराएको थियो । उपाध्यक्षसहितको बहुमत भनिएका सदस्यले अध्यक्षको स्वीकृतिविना लोगो र ब्यानर प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ ।