काठमाडौँ, ६ कात्तिक । सरकारले भारतले मिचेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याए पनि जनगणना नगर्ने संकेत देखाएका छ ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले लिपुलेकमा तत्काल जनगणना नहुने संकेत गरेका छन् ।
खड्काले विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा भारतसँग सोधेर मात्र विवाद समाधान गरिने बताए ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको विशेष पहलमा भारतले मिचेको भूमि फिर्ता भए पनि हाल सरकारले त्यो नमानेको जस्तो देखिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पहिलो चरणको कार्य लगभग सकिएको छ भने आगामी कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणनाको मूल गणना कार्य हुँदैछ।
नेपालले फिर्ता ल्याएको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको निशाना छापमा समावेश गराउन संविधान संशोधन समेत गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया