काठमाडौँ, १९ भदौ । सरकारले जनताले आफ्नो कुनै पनि विषयमा विचार राख्न पाउने मौलिक हकलाई कुण्ठित गने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा विदेशी मित्रराष्ट्र, विदेशी नागरिक र उनीहरुको सम्पत्तिका विषयमा नकरात्मक टिप्पणी भइरहेकोमा ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त्यस्ता नकारात्मक टिप्पणी गर्नेमाथि गृह मन्त्रालयले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको र कारवाही गर्नेसम्मको चेतावनी समेत दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिब्यक्ति दिने जस्ता गतिविधिहरु प्रति नेपाल सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
सरकारको यो कदमले आम नागरिक तथा राजनीतिक तहमा तरंग पैदा भएको छ ।
पछिल्लो समय एमसीसीलाई जसरी पनि अनुमोदन गर्ने पक्षमा उद्यत सरकारले त्यसकै विरोधलाई लक्षित गर्दै चेतावनी दिएको बुझिएको छ ।
केही दिनदेखि हुँदै आएको एमसीसीविरुद्धको विरोध तथा त्यस विषयमा नबोल्न सरकारले चेतावनी दिएको हो ।
सरकारको यो विज्ञप्ति प्रति नेकपा एमालेका नेताहरु भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली लगायतले कडा विरोध गरेका छन् । त्यस्तै, यस कदमको सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको छ ।
सरकारले एमसीसी पास गराउनलाई विरोध हुनसक्ने देखेर जाल फ्याकेको सरोकारावालाहरुको बुझाइ छ ।
त्यस्तै, दार्चुलाका जयसिंह धामीका बारेमा भइरहेको भारतको विरोधबारे पनि विज्ञप्ति लक्षित देखिन्छ ।
आफूलाई लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक भन्ने पार्टीको नेतृत्वको सरकारले अप्रजातान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेको हो । जुनसुकै विषयमा पनि विचार राख्न पाउन कुनै पनि सार्वभौम देशका जनताको नैसर्गिक अधिकार तथा मौलिक हक हो । त्यसैले पनि यो कदमको चौतर्फी रुपमा चर्को विरोध भएको छ ।
प्रतिक्रिया