वरिष्ठ नेता र निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्ने भट्टराईको घोषणा

काठमाडौं । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनमा सहभागी नभएका नेतालाई पनि निर्वाचित गराएपछि नेता बाबुराम भट्टराई पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने भएको छ। पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी निर्वाचनमा सहभागी नभएका भट्टराई पक्षधर नेतालाई पनि निर्वाचित गराइएको छ।

सचिवमा निर्वाचित नेता टोपबहादुर रायमाझीले निर्वाचन प्रक्रियामा आफूहरूको कुनै सहभागिता र सहमति नरहने बताए। पार्टीलाई वैचारिक संघर्षमार्फत रूपान्तरण गरेर नयाँ शक्तिमा बदल्ने र संविधानसभाबाट प्रगतिशील संविधान जारी गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘हामी केन्द्रीय समितिमै रहेर महाधिवेशनसम्म वैचारिक संघर्ष गर्दै जानेछौं। पदीय भागबन्डामा समय खर्चिन चाहन्‍नौ।’ भट्टराई समूहले विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गर्दै आएको छ।

सबै उम्मेदवार र सबै मतदाता रहने गरी पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारीको निर्वाचनलाई भट्टराई पक्षले हास्यास्पद भनेको छ। ‘जनवादी अभ्यासका पक्षमा हामी पनि छौं तर विधि र प्रक्रिया मिलाएर तल्लो तहदेखि नै निर्वाचन गरिनुपर्नेमा तल मनोनीत गर्दै आउने र माथि निर्वाचनजस्तो देखाएर भ्रम छर्न खोजिएको छ, यसमा हाम्रो सहमति छैन’, रायमाझीद्वारा मंगलबार साँझ जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ, ‘यस्तो निर्वाचन पद्धतिले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनै सक्दैन।’

एकपक्षीय ढंगले मनोनीत केन्द्रीय समितिको निर्वाचन प्रक्रियामा आफूहरूले लिखित रूपमै असहमति राखेको पनि रायमाझीले जनाएका छन्। ‘त्यसैले यो निर्वाचन प्रक्रियाको परिणाममा हाम्रो सहभागिता र सहमति रहनेछैन’, रायमाझीले भनेका छन्।

राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित ८४ जना र केन्द्रीय समितिले मनोनीत गरेका ६७ जनासहित एक सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएर पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। भट्टराईलाई वरिष्ठ नेता, रायमाझीलाई सचिव, देवेन्द्र पौडेललाई स्थायी समिति सदस्य निर्वाचित गराइएको छ।

केन्द्रीय समितिमा रहेका भट्टराई समूहका २९ जनामध्ये दुईजना मतदानमा सहभागी भएका थिए भने २७ जना सहभागी भएनन्। निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि भट्टराई समूहका पोलिटब्युरोमा सातजना निर्वाचित भएका छन्। भट्टराईलाई पदाधिकारी र स्थायी समितिमा मताधिकारसहितको वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

‘उम्मेदवार हुनुनपर्ने, मत पनि हाल्नु नपर्ने तर निर्वाचित हुने राजनीतिक आन्दोलनमा नयाँ प्रयोग भएको छ। यो गम्भीर अध्ययन गर्ने विषय हो’, रायमाझीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘विवादास्पद केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचित कमिटीलाई स्वीकार्ने सम्भावना कम छ।’

भट्टराईले मंगलबार ट्विट गरेका छन्, ‘मनोनीत केन्द्रीय समितिले उम्मेदवार नै नभएका मान्छेलाई समेत प्रायोजित ढंगले चुन्ने नौटंकीलाई एकजना कमरेडले भारदारी लोकतन्त्र भनेको सुनियो।’

कृष्णबहादुर महरालाई महासचिव बनाउने अध्यक्ष दाहालको डेढ वर्ष पुरानो योजना पूरा भएको छ। सातौं महाधिवेशनमै महरालाई महासचिव बनाउने दाहालको योजना थियो। महाधिवेशनमा नेताद्वय भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको विरोधका कारण महरा महासचिव हुन पाएनन्।

महरा एक सय एक मत पाएर महासचिवमा निर्वाचित भएका हुन्। महासचिवका अर्का दावेदार वर्षमान पुन महरालाई समर्थन गरी आफू सचिवमा बस्न तयार भएका थिए।

नेता हरिबोल गजुरेल एकैपटक पोलिटब्युरोबाट स्थायी समिति सदस्य हुँदै पदाधिकारीमा पुगेका छन्। तत्कालीन नेकपा मसालबाट विद्रोह गरी एकताकेन्द्रको केन्द्रीय समितिमा आएका गजुरेल एक सय एक मत प्राप्त गरी कोषाध्यक्ष निर्वाचित भए।

पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारीमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित पोस्टबहादुर बोगटी उपाध्यक्ष भएका छन्। उनले एक सय नौ मत ल्याएका छन् भने अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजीले एक सय ६ मत ल्याएका छन्।

एमाओवादीले पदाधिकारीमा पहिलोपटक तीन सचिवको व्यवस्था गरेको छ। दाहाल, भट्टराई र श्रेष्ठ पक्षका एकएकजना सचिवमा निर्वाचित गराइएको छ। दाहाल पक्षका पुनले ९७ मत, रायमाझीले एक सय मत र श्रेष्ठ पक्षका गिरिराजमणि पोखरेलले ९६ मत ल्याएका छन्।

पुनले नेतालाई जनतातिर फर्काउन लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व छनोट गर्ने उत्कृष्ट नमुना प्रदर्शन गरिएको बताए। ‘उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका छौं। यो निर्वाचनले नेतालाई जनतामा फर्कन उत्प्रेरित गरेको छ’, उनले भने, ‘आकांक्षी भए, प्रतिस्पर्धी भएनन्, तुष पनि रहेन, कसैको ह्विप लागू भएन, सबैले विवेक प्रयोग गरेर नेतृत्व छनोट गरिएको छ।’