काठमाडौं, १३ चैत । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बिहीबार अपराह्न सुरक्षा दलबलसहित माइतीघर पुग्दा थारू कल्याणकारिणी सभाको धर्ना चलिरहेको थियो । धर्नामा बसेकाहरू सुरक्षा घेराभित्र थिए । गृहमन्त्री थापा गाडी रोकेर धर्नाकारीकै सामुन्ने पलेंटी कसेर बसे ।
टीकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न अभियोगमा सजाय भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीको मुद्दा फिर्तालगायतका माग राखी काठमाडौंको माइतीघरमा जारी धर्नालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा । सरकार र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आफू धर्नास्थलमा आएको उल्लेख गर्दै उनले माग सुनुवाइको आश्वासन दिएका थिए ।
व्यक्ति हत्या आरोपमा सजाय भुक्तानरत निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीलगायतमाथि लागेका मुद्दा खारेज, थरुहट आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा, मधेसी समूहबाट थारूलाई अलग्गै राख्नुपर्नेलगायतका १९ बुँदे माग राख्दै धर्नामा बसेकालाई सम्बोधन गर्न मन्त्री थापा माइतीघर पुगेका थिए ।
सडकमै बसेर थापाले हाते माइकबाटै सम्बोधन गरे । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै उनले धर्नाकारीको माग सुनुवाइ गर्ने आश्वासन पनि दिए । सम्बोधनका क्रममा उनले आफू सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट धर्नास्थलमा आएको बताएका थिए । कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका मन्त्रीबाटै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्तामा सकारात्मक रहेको अभिव्यक्ति दिनुले भने सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको प्रस्टै उजागर गरेको कानुन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थका लागि दलहरूले अपराधलाई सत्तामा पुग्ने अस्त्र बनाएको बताउँछन् । सुरु अदालतबाट दोषी ठहर भएको मुद्दा फिर्ता गर्न पनि सहज नहुने उनले बताए । ‘अदालतबाट किनारा लागेका र किनारा लाग्न बाँकी मुद्दा सरकारको एकपक्षीय निर्णयले मात्रै फिर्ता हुन सक्तैन, सुरु अदालत (जिल्ला अदालत) बाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरतको मुद्दा त झनै फिर्ता लिन असम्भव छ,’ श्रेष्ठले भने ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दा फिर्ता लिइए दण्डहीनता मात्र नभएर पीडितले न्याय पाउने अधिकार पनि हनन हुने बताए । ‘अदालतबाट किनारा लागेका मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन सडक–सडकमा गएर गृहमन्त्रीले दिनु भनेको संविधानवाद र कानुनी शासनको बर्खिलाप हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रमाण नभई मुद्दा चलाइएको रहेछ, मुद्दामा न्यायिक गर्भपात भएको रहेछ भने एउटा कुरा हो तर यहाँ त राजनीतिक सहमति गरेर मुद्दा फिर्ताका लागि सल्लाह हुन थाल्यो, यो कानुनी शासनका लागि निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हो ।’
पूर्वन्यायाधीश केसीले मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारबाट कानुनविपरीत दबाब आए महान्यायाधिवक्ताले रोक्नुपर्ने बताए । २०४६/४७ सालताका पञ्चायती नेता हेमबहादुर मल्लको मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिँदा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मेघबहादुर विष्टले समान प्रकृतिको आरोप लागेका नारायणमान बिजुक्छेको मुद्दा पनि फिर्ताको सर्त राखेपछि सरकार पछि हटेको केसीले स्मरण गरे । मातृका दाहालले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया