एमालेमा अध्यक्षलाई एकाधिकार

काठमाडौं, ८ चैत । पार्टी अध्यक्षको एकलौटी निर्णयका कारण आफूहरू नसमेटिएको गुनासो गर्दै एउटा समूह छेउ लागिरहेका बेला नेकपा एमालेको संस्थापन खेमाले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै थप अधिकार सुम्पिएको छ । शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले केन्द्र र प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदको बन्दसूची एक्लै हेरफेर गर्नेसम्मका अधिकार पाएका छन् ।

बालुवाटार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कदम समानुपातिक सांसदको बन्दसूची हेरफेर गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर सरकार टिकाउने हुनेछ, त्यसका लागि आफूइतरका समानुपातिक सांसदलाई हटाएर आफ्ना पक्षकालाई ल्याउने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफूतिर तान्ने योजना उनले बनाएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीको बहुमत खेमा पनि आफ्नो पक्षमा आउने र बाँकी दुई वर्ष यही सरकार चलाउने गरी अघि बढ्ने उनको रणनीतिलाई शनिबार बसेको बहुमत केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयले थप सहज पारिदिएको हो । ओली एमालेको नवौं महाधिवेशनयताकै बलियो स्थितिमा पुगेका छन् ।

बैठकले पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहतका कमिटीमा सदस्यहरूको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायमा पत्राचार गर्ने अधिकार पनि ओलीलाई सुम्पिएको छ । अब निर्णय गर्न ओलीले पार्टी कमिटीको राय लिइरहनुपर्दैन, आफ्नो मात्रै विवेकले चल्दा हुन्छ ।

२०७१ मा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पहिलो पटक अध्यक्षमा चुनिएका ओलीले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोसम्म नेपाल खेमाको बहुमत हुनाले पार्टी कमिटीलाई ध्यान दिनै छाडेका थिए । २०७५ जेठ ३ मा माओवादी केन्द्रसँग एकीकृत भएपछि सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग ‘ट्युनिङ’ मिलेका बेला ओलीले पार्टीमा नेपाल खेमाका नेताहरूको विरोधका बाबजुद निर्णय गर्दै गएका थिए । फलस्वरूप एकता भएको तीन महिनादेखि नै वरिष्ठ नेता नेपालले फरक मत राख्दै आएका थिए । ओली र दाहालबीचको ‘प्रेम’ लामो समयसम्म नटिक्दा बितेको दुई वर्ष पार्टी कमिटीमा खासै केही हुन सकेन, केही नहुँदै नेकपा विभाजित भयो, पछि उसको अस्तित्व नै नामेट हुने गरी अदालतले फैसला गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलापछि दुई किनारमा रहेका ओली र नेपालको पार्टी विधिवत् रूपमा एमाले भयो । तर दुवै पक्षले समानान्तर गतिविधि गर्न छाडेनन् । पूर्ववत् अवस्थामै फर्किने प्रयासस्वरूप भएको वार्तासमेत सफल नहुँदा एमालेको ब्यानरमा दुवै कमिटीले सरोबरी गतिविधि गर्दै आएका थिए ।

गत फागुन २८ गते ओलीले बालुवाटारमा आफ्ना गुटका सीमित केन्द्रीय सदस्य बोलाएर नेपाल पक्षीय नेताहरूको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय गरेपछि एमालेको विवाद थप उत्कर्षमा पुग्यो । नेकपा हुँदा आफूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएका नेपालसँग रिस फेर्न पनि ओलीले एमालेलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन चाहेनन् ।

नेपालकै अगुवाइमा उनी पक्षीय नेताहरूले पार्टीका कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरूमा समानान्तर गतिविधि गर्न थाले । गत ४ र ५ नेपाल पक्षले देशभरबाट करिब ४ हजार कार्यकर्ता बोलाएर राष्ट्रिय भेला गरेपछि ओली झन् बिच्किए । उक्त भेलाले ‘ओली प्रवृत्ति’ विरुद्ध पार्टीमै अन्तरसंघर्ष गर्ने र तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटी बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठ नेता नेपालले भेलाकै निचोडअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने कान्तिपुरलाई बताए । ओली समूहले सोधेको स्पष्टीकरणबारे भने उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाएसम्म नजाने अडान राखेका खनाल–नेपाल पक्षमाथि शनिबारको ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटीले थप प्रहार गर्‍यो । दुवै पक्षले एकताको कुरा गरे पनि उनीहरूको गतिविधिले एकले अर्कालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न नसक्ने संकेत गरेका छन् । त्यही कारण राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा निर्बाह गरेको भूमिकाका आधारमा वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय ओली पक्षले शनिबार गरेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य र केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्ने बताइए पनि पछि ओलीले रोकेका थिए । उनले झाँक्रीलाई संकेत गर्दै ‘समानुपातिक सांसदलाई किन स्पष्टीकरण सोध्नुपर्‍यो, सिधै कारबाही गरे भइहाल्यो नि’ भनेका थिए । उनीहरूले स्पष्टीकरण नदिए पार्टीको विधानबमोजिम कारबाही हुने बैठकमा ओलीले बताएका थिए । ‘अब पार्टीमा अनुशासनहीनता चल्दैन, गुटबन्दीका आधारमा क्रियाकलाप गर्न दिइन्नँ,’ उनले भनेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा विनु सुवेदीले समाचार लेखेकी छिन् ।