पार्टीमा ओलीको बलमिचाइँ

काठमाडौं, २९ फागुन । संविधान कुल्चिएर प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने असफल प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विधानलाई बेवास्ता गर्दै एकताबद्ध हुन लागेको आफ्नै पार्टीभित्र बलमिचाइँ थालेका छन् । यसको सुरुवात उनले आफ्ना पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको एकलौटी भेला बोलाएर नवौं महाधिवेशनपछि चयन भएका आफूइतरका विभागीय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि प्रदेश इन्चार्ज, विभागीय प्रमुख रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका छन् । यस्तै उनले माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेको जानकारी पनि आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गराएका छन् ।

ओलीले चैत १ गते हुने भनिएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारीका लागि भन्दै आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । तर उक्त बैठकमा उनले आफ्नै समूहका नेताहरूसँग समेत छलफल नगरी एकलौटी निर्णय सुनाए । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अर्को पक्षलाई बैठकका लागि औपचारिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

एकताअघि २ सय ५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षका नेता १ सय २ जना थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्दा मनोनीतमध्ये ओली पक्षमा २८ सदस्य थिए । १ सय ३० जना केन्द्रीय सदस्य रहेको भनिएको एमालेको पहिलो बैठक बसेर माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरू रामबहादुर थापासहित २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेपछि बसेको दोस्रो बैठकले जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गरेको हो । तर एमालेको विधानअनुसार ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने छुट छैन ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनमा १ सय ८८ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकामा एमालेले पार्टी एकताअघि १७ जना मनोनयन गरेर २ सय ५ सदस्य पुर्‍याइसकेको थियो । एकताका क्रममा ६ जनाको पद रिक्त भएपछि अरू ४२ जना थपेर एमालेतिरका २ सय ४१ सदस्य बनाइएको थियो । ओलीले शुक्रबार पार्टीको विधानविपरीत माओवादीबाट आएका अरू २३ जना नेतालाई थपेर केन्द्रीय कमिटी २ सय ६४ सदस्यीय बनाएका छन् ।

१५ सदस्यीय एमालेको पदाधिकारीमा ओली अल्पमतमा छन् । २०७१ को महाधिवेशनमा ओलीले प्रतिद्वन्द्वी माधवकुमार नेपाललाई ४६ मतले पराजित गरेका थिए । अन्य पदाधिकारीमा नेपाल पक्षकै वर्चस्व छ । स्थायी कमिटीमा पनि दुवै समूहको संख्या बराबरी थियो । पुस ५ मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरू तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित फरक पार्टीको अभ्यासमा थिए । यद्यपि नेकपा नाममा ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षको दाबी थियो । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाका नेताहरू पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रमै रहे ।

त्यसपछि खनाल–नेपाल पक्षले एमालेलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, त्यसको पहल अध्यक्ष ओलीबाटै हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । खनाल–नेपालले आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठक गरेर एमालेको बैठकका लागि अध्यक्षलाई आह्वान गर्ने र ओली प्रवृत्तिविरुद्धमा पार्टी कमिटीमै संघर्ष गर्ने रणनीति तय गरेका थिए । ओलीसमेत आउँदो आइतबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय बैठक बोलाउन तयार देखिएका थिए । त्यसैको तयारीका लागि भनेर डाकिएको बैठकमा उनले आफ्नो निर्णय सुनाए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । यसबीचमा पार्टी र आन्दोलनलाई समाप्त पार्न र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बुर्जुवा वर्गको हातमा नेतृत्व सुम्पिन गम्भीर षड्यन्त्रहरू गरिए पनि आमजनताको साथ र पार्टीका प्रतिबद्ध नेता–कार्यकर्ताको सक्रियताले त्यसलाई विफल पारियो,’ ओलीले भनेका थिए, ‘पार्टीको अधिकांश ऊर्जा र समय नेताहरूको व्यवस्थापनमा खर्च गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो ।’

उनले अब जनताको समस्यामा केन्द्रित हुन र पार्टीलाई एकताबद्ध, अनुशासित, वैचारिक रूपमा स्पष्ट एवं जनताको मन–मनमा भिजेको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न आह्वान गरेका थिए । सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले सबै पक्षसँग खुला संवाद र छलफल गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचित र सही वैचारिक तथा संगठनात्मक आधारमा एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयसीमाभित्र भने पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।