५० अर्बभन्दा बढीको सुरुङमार्ग र पुल निर्माणमा सेनाभित्र ठूलो घोटाला, छानविन शुरु

काठमाडौं, २७ फागुन । तराई/मधेस द्रुतमार्गको ५० अर्बभन्दा बढीको लागतका सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि सीमित ठेकेदार कम्पनी मात्रै छनोटमा परेपछि मिलेमतोको शंकामा प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।

सरकारले द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । आफ्नो क्षमताले नभ्याउने संरचना निर्माणका लागि सेनाले अन्य निर्माण कम्पनीलाई काम लगाइरहेको छ । सेनाले गत फागुन ३० मा दुईवटा प्याकेजमा काम गर्न योग्य कम्पनीको छनोटका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ (पीक्यू) मा सहभागी ४३ कम्पनीमध्ये एउटा निर्माण प्याकेजमा एक र अर्को प्याकेजमा दुई कम्पनी मात्रै छानिएका छन् ।

एउटा कम्पनी भने दुवै प्याकेजमा दोहोरिएको छ । छोक्रेडाँडादेखि धेद्रे खोलासम्मको पहिलो प्याकेजमा २१ वटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा दुईवटा र धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्मको दोस्रो प्याकेजमा २२ वटा निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएकोमा एउटा कम्पनीलाई मात्रै सुरुङ निर्माणका लागि छनोट गरिएपछि मिलेमतोको शंका गरेर संसदीय समितिले छानबिन थालेको हो ।

पहिलो प्याकेजका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन चाइना र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भएका छन् । त्यस्तै दोस्रो प्याकेजका लागि पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइना मात्रै योग्य ठहर गरी पूर्वयोग्यता निर्धारणमा छनोट भएको छ ।

सीमित कम्पनी मात्रै छानिएकाले लागत बोलकबोल प्रतिस्पर्धामा मनलाग्दी दर तोक्ने र त्यसअनुसार सरकारले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्भावना भएकाले छानबिन थालिएको समिति स्रोतले जनाएको छ ।

समितिले यस विषयमा रक्षा मन्त्रालयसँग प्रतिक्रियासहित सबै कागजपत्र सात दिनभित्र माग्दै पत्राचार गरेको छ । समितिले दुवै प्याकेजको लागत अनुमान, पूर्वयोग्यता निर्धारण मापदण्ड, मूल्यांकन प्रतिवेदन, कम्पनीले पेस गरेका सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

‘प्रि–क्वालिफिकेसन स्टेजमा पर्याप्त कम्पनीहरूले आवेदन गरेकोमा सर्ट लिस्टिङ गर्दा बिडिङका लागि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहुने गरी छनोट गरिएको देखिएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मूल मर्मविपरीत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहुने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको देखियो,’ समितिले रक्षा मन्त्रालयमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्याकेज १ मा क्वालिफाइड भएको कम्पनी प्याकेज २ मा डिस्क्वालिफाइड भएको देखियो ।’

पहिलो प्याकेजमा छनोटमा परेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ दोस्रो प्याकेजमा परेको छैन । यो कम्पनीले दुवैतिर आवेदन दिएको देखिन्छ । त्यसैले समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्याकेज १ र २ मा छनोट भएका कम्पनीबीच मिलेमतो हुने स्थिति पैदा भएको देखियो ।’ पूर्वयोग्यता निर्धारणमा निश्चित कम्पनी मात्रै छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने मात्रै नभई राष्ट्रलाई आर्थिक भार थपिने भन्दै समितिमा उजुरी परेको उक्त समितिले जनाएको छ ।

‘उजुरीका आधारमा छानबिन गर्न एक साताभित्र सबै कागजपत्र पठाउन पत्राचार गरिसकेका छौं,’ समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘कागजपत्र आएपछि के भएको हो थप छानबिन गर्छौं ।’ समितिमा परेको उजुरीमा यी तीन कम्पनी छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिदको मूल्यमान्यता, अभ्यास एवं कानुनी व्यवस्थासमेतको मर्मविपरीत भएको उल्लेख छ । उजुरीका आधारमा समितिले योग्य कम्पनी छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मूल मर्म, भावनाविपरीत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा पुनः सूचना आह्वान गरी अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत बोलपत्र आह्वान गरी राज्यलाई ठूलो धनराशी नोक्सान हुने परिस्थिति उत्पन्न भएको देखियो,’ समितिले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले पेस गरेको कागजहरूमा रहेको सामान्य त्रुटिलाई आधार मानेर प्रि–क्वालिफिकेसनबाट नै बाहिर पारेर बिडिङ प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरेको समितिले जनाएको छ ।

प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट भएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले बुटवल–नारायणगढ चार लेनको सडकको ठेक्का पाएको छ । उक्त योजना ठेक्का पाएको २ वर्षमा पनि १० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएकाले कम्पनी छनोट तथा मूल्यांकन वस्तुगत भएको नदेखिएको समितिले जनाएको छ । समितिले चाइना स्टेट र चङ्दा कम्पनी छनोटमा पर्नुको आधार समेत मागेको छ । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।