जे चाहे, त्यही भयो

काठमाडाैं, २४ फागुन । सर्वोच्च अदालतको यो फैसला प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनासँग मिल्ने गरी आएको छ । यो फैसलाबाट पुरानो एमाले मात्रै नभई प्रधानमन्त्री ओलीले ज्यादा वकालत गर्ने सूर्य चिह्न पनि उनकै पोल्टामा पर्ने देखिन्छ ।

तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ओलीले ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कायम राखे भने आफूप्रति विमति राख्नेमाथि कारबाही गरेर पार्टी थप बलियो बनाउने अवसर पाएका छन् । दाहाल–नेपाल खेमाका एक केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘ओलीको मागदाबी हुबहु मिल्ने गरी आएकाले पनि फैसलामाथि सन्देह भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालले फैसलाबाट आफूहरू खुसी नभएको बताए । ‘हामीले मुद्दा हारेका छौं,’ उनले भने, ‘तर सर्वोच्चको फैसला शिरोपर छ ।’ उनको विचारमा सर्वोच्च अदालतले दलको एकीकरण कायम राखिदिएर अर्को नाममा दर्ता गर्नु भनेको भए पनि सम्भव थिएन । सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरणलाई बदर नगरेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘एकीकरण आवश्यक छ भन्ने लागे अब गरे भइहाल्यो नि । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई एकीकरणमा सहजीकरण गर्नु भनेकै छ क्यारे ।’

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि हाल अस्तित्वमा रहेका दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र के हुने भन्ने अल्योल छ । अहिले सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ ।

तिवारी ओली खेमाकै कार्यकर्ता भएको र ओली समूहको निर्देशनमा उक्त दल दर्ता भएकाले त्यो नाममा समस्या हुने देखिँदैन । माओवादी केन्द्रमा भने गोपाल किरातीको नेतृत्व पनि परिवर्तन भइसकेको छ । आगामी दिनमा त्यसमा समेत विवाद आउन सक्ने अवस्था छ । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।