राजनीतिक भुमरीबीच प्रतिनिधिसभा

काठमाडौं, २३ फागुन । राजनीतिक अन्योलबीच प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबार सुरु हुँदै छ । सत्तारूढ नेकपा एक हुन नसकेको र वैधानिक रूपमा विभाजित नभएको अवस्थामा संसद् बैठक सहज रूपमा अघि बढ्ने देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेदेखि नै राजनीतिक दलहरूबीच तिक्तता बढेको छ । नेकपा व्यावहारिक रूपमा विभाजित छ । नेकपाको एउटा समूहको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् भने अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले वैधानिकताको छिनोफानो नगरेकाले कानुनी हैसियत एउटै दलको छ । तर संसदीय दल र पार्टीका बैठक अलग–अलग चलेका छन् । संसदीय दलका नेता, मुख्य सचेतक अलग–अलग छन् । आमसभा र प्रशिक्षणसमेत छुट्टाछुट्टै भइरहेका छन् ।

सत्तारूढ दल विभाजित भएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् बैठक सामना गर्न सहज छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउने समयसीमा तोकेको थियो । संविधानले संसद् अधिवेशनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः हिउँदे अधिवेशन पुस १७ गते नै बोलाउनुपर्ने थियो । त्यसअगावै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकाले अदालतले समयसीमा तोकेर अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको हो । जसलाई कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री बाध्य भए पनि उनको संसद् प्रवेश पहिला जस्तो ‘कम्फर्टेबल’ हुने देखिँदैन । आफ्नै पार्टी नेकपाका आधाभन्दा बढी सांसद उनको विपक्षी कित्तामा उभिने निश्चित छ ।

प्राविधिक कारणले सत्तारूढ बेन्चमा बसे पनि दाहाल–नेपाल समूहले विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदरपछि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । यसले संसद्मै ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस संविधानसम्मत नै रहेको दलिल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई अदालतले असंवैधानिक भनेर उल्टाएपछि पनि उनले पदबाट राजीनामा नदिने बरु संसद्को सामना गर्ने बताउँदै आएका छन् । संसद्को सामना गर्न पनि उनलाई नैतिक संकट छ भने अर्कोतिर संसद्को गणित उनको पक्षमा देखिँदैन । यस्तो अनिश्चयमा उनले संसद्लाई लामो समय टिकाउन नचाहेको सत्तारूढ दलकै नेताहरू बताउँछन् । नेकपा ओली समूहका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि राजनीतिक दलहरूमा रहेका मुद्दा समाधान गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार सत्तारूढ दलको व्यावहारिक विभाजनले संसद् बैठकसमेत असामान्य हुने स्थिति देखा परेको छ । कुलचन्द्र न्याैपानेले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।