काठमाडाैं, १२ फागुन । प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जित गरेर नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले धारणा राखेका छन् ।
मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘प्रतिलिपि अधिकारः कानुनी व्यवस्था र चुनौती’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायहरूले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले नयाँ ऐनमा रजिष्ट्रार तथा कार्यालयको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको हुँदा रजिष्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक साधन, स्रोत र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरूलाई एकत्रित गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके गीत, संगीत र फिल्मको प्रवद्र्धनका साथै देशभित्र वाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने बताएका थिए । ‘पर्यटन उद्योगलाई माथि उठाउन अब सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स–सोगबाट अब यो क्षेत्र तङग्रने अवस्था यसका लागि ठूलै सहयोगको प्याकेज आवश्यक छ ।’
महासंघका कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले गीत, संगीत, चलचित्र विनाको सामाज कल्पना गर्न नसकिने तर्क गरेकी थिइन् । ‘देशभित्र कला र साहित्यको विकास विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा आवद्ध स्रष्टाहरूको उन्नति र बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न सरकार सदैव चनाखो हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया