निर्वाचन आयोग जहाँको त्यहीं

काठमाडौं, ९ फागुन । नेकपाको विवाद किनारा लगाउन नसकेको निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारीलाई पनि गति दिन सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको मतदानको मिति वैशाख १७ आउन करिब ७० दिन मात्र बाँकी छ, जबकि निर्वाचनको तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय कानुनले नै तोकेको छ ।

निर्वाचनको मिति पुस ५ मै घोषणा गरिए पनि आयोगले योबीचको समयलाई उपयोग गर्न नसकेको हो । प्रारम्भमै टुंगिनुपर्ने मतदान केन्द्र र मतदाता नामावली समेत तयार भइसकेको छैन । आयोगले भने चुनाव घोषणा भएलगत्तै त्यस विषयमा काम थालिसकेको जनाएको थियो ।

आयोगका एक उपसचिवले आगामी वैशाख १७ मा निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास आयोगमा नदेखिएकाले कुनै हतारो महसुस नभएको बताए । निर्वाचन हुने/नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निर्भर भएपछि आयोगले तयारीलाई गति नदिएको उनको भनाइ छ । ‘तयारी गरौं, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय गरिदियो भने सम्पूर्ण तयारी खेर जान्छ,’ उनले भने । नेकपाको विवाद र निर्वाचनको तयारी दुवै विषयमा आयोगको नजर अदालततिरै रहेको स्रोतले जनायो । अदालतमा सबै बहस सकिएको र अर्को सातासम्म फैसला आउन सक्ने भएकाले थप केही दिन पर्खने पक्षमा आयोगका पदाधिकारी देखिएका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भने निर्वाचन तयारीसँग जोडिएका आन्तरिक र बाह्य काम आयोगले गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनले निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने गरी सबै तयारी भइरहेको बताए ।

उनले यसै साताबाट तयारीले थप गति पाउनेसमेत उल्लेख गरे । ‘निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा कुनै शंका नगरे हुन्छ, आन्तरिक रूपमा धेरै काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने, बजेट योजना, सुरक्षा योजना, सामग्री व्यवस्थापनलगायत आन्तरिक काममा कुनै कमी आएको छैन ।’ जिल्ला–जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय खोल्नका लागि ठाउँको पहिचान गर्ने, कर्मचारीको सूची तयार पार्ने जस्ता काम निरन्तर भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।

आयोग स्रोतका अनुसार यतिबेलासम्म सामान खरिदका लागि टेन्डर गर्नेलगायत कुनै पनि प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छैन । दल दर्ता, आचारसंहिता कार्यान्वयनलगायत कुनै पनि सूचना आयोगले निकालेको छैन । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले आयोगले निर्वाचनको तयारी गरेको भए पनि त्यसप्रति आम मानिस विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘निर्वाचनका लागि आम मानिसको विश्वास पनि ठूलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रूपमा गरिएका तयारी पनि देखिनुपर्छ । तयारी नदेख्दा पनि निर्वाचनलाई लिएर सबैमा द्विविधा र आशंका छ ।’ उनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचनासमेत ननिकालिँदा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गरे ।

नेकपाको विवाद सल्टाउन नसक्दा आयोगले दल दर्ताको सूचना निकाल्न नसकेको हो । आयोगले माघ १५ गतेबाट दल दर्ता गर्ने गरी सूचना निकाल्ने तयारी गरेको थियो । एउटै दल नेकपाको दर्ताका लागि दुई पक्ष आयोगमा आउने र त्यसको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुने आशंकाले दल दर्ताको सूचना नै आयोगले निकाल्न चाहेको देखिँदैन । आयोगले माघ ९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्को पक्ष पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले गरेका निर्णयलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयका कारण नेकपाको विभाजनले औपचारिकता पाउन सकेन । दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० गते नेकपामाथि दाबी पेस गर्दै कानुनी प्रक्रियाअनुसार निवेदन दिएका थिए । १८ दिन कटिसक्दा पनि आयोगले त्यस निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेको देखिँदैन । त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बाहेक नयाँ जवाफ आयोगले दिन सकेको छैन । राजेश मिश्रले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।