अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी विधेयककै नयाँ अवतार

काठमाडौं, १ फागुन । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको उद्देश्यसहित तयार पारेको निर्देशिकामा विघटित प्रतिनिधिसभामा दुई वर्षदेखि अड्किएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयककै अधिकांश प्रावधान समेटिएका छन् ।

२०७५ फागुन २ मा संघीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन (२०७७ पुस ५) सम्म पारित भएको थिएन । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा अत्यधिक जरिवाना र जेल सजाय गर्न सकिने तथा सामाजिक सञ्जालमा भएका सामग्री अदालतको आदेशबिनै सरकारी कर्मचारीको निर्देशनमा हटाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । आपत्तिजनक प्रावधानकै कारण सत्तारूढ नेकपाको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमै यसलाई पारित गर्न हम्मे परेको थियो ।

संसद् विघटन गरेर वैशाखमा चुनाव घोषणा गरेको सरकारले यही विधेयकका प्रावधान समेटेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७ को मस्यौदा तयार पारेको हो । कान्तिपुरलाई प्राप्त निर्देशिकाको मस्यौदामा मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागलाई सामाजिक सञ्जाल नियमनको असीमित अधिकार दिइएको छ । यस्तो अधिकारको दुरुपयोगले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने विचार कुण्ठित हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन हुने भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

निर्देशिकामा विभागलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ भने अपराध अनुसन्धानका लागि अदालतको आदेशबिनै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले प्रयोगकर्ताको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । निर्देशिकाको नियम ३ मा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने र दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल जुनसुकै बेला बन्द गर्न सकिने प्रावधान छ । ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस निर्देशिकाबमोजिम सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा छ, ‘निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तीन महिनाभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।’ दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालले प्रचलित कानुन र यस निर्देशिका उल्लंघन गरेको ठहरिए स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । विजय तिमिल्सिनाले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।