काठमाडौं, १६ पुस । सर्वोच्च अदालतमा परेको मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी रिट पुनः हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ ।
कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट फेरि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको पेसी चढेको रिट हेर्न नभ्याइने परेको छ ।
वैशाखका लागि चुनाव समेत घोषणा गरिसकेको कामचलाउ सरकारले मन्त्रीहरू थपेको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।











प्रतिक्रिया