६ मंसिर २०८३, आइतबार

दरपीठ भएको संवैधानिक परिषदको अध्यादेश खारेजसम्बन्धी रिट दर्ता गर्न आदेश

294
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Cholendra Shumsher Rana, proposed chief justice of Supreme Court brief about himself to Parliamentary Hearing Special Committee (PHSC) meeting during the parliamentary hearing at Singhadurbar in Kathmandu on Sunday, December 30, 2018.
Photo: Dipesh Shrestha/Nagarik/Republica

काठमाडौं, १५ पुस । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएको छ ।

रजिस्ट्रारले उक्त दरपीठ गरिदिएको रिट बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न अध्यक्षसहित ३ जना सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्यहरु राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहभागी बैठकले विभिन्न संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।