सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटने निर्णय नसच्याए आन्दोलनः भुतपूर्व सैनिक संघ

दैनिक नेपाल २०७७ कार्तिक २ गते ९:४१

काठमाडौं, २ कात्तिक । विदेशमा सेवा गरी नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठा बढाएका अबकाश प्राप्त भारतीय, बेलायती र सिगापुरका भुतपूर्व सैनिक तथा सिबिलियिन कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नमिल्ने गरी हालै गरेको निर्णयप्रति नेपाल भुतपूर्व सैनिक संघले दुख ब्यक्त गरेको छ ।

संघका महासचिब सुबदार मेजर मेघराज टण्डनले बिज्ञप्ति जारी गरी बिदेशी सरकारबाट निबृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान नगर्ने सरकारको निर्णयले आफूहरूलाई सरकारले अगानागरिक सरहको ब्यबहार गर्न खोजेको उल्लेख गरेका छन् ।

संघले वीर गोर्खाली, भारतीय सेना, बेलायती सेना, सिंगापुर पुलिस, आसाम राइफल्स तथा अन्य देशबाट अवकाश प्राप्त भूतपूर्व सैनिक प्रति गर्न खोजिएको अनागरिक ब्यबहार असैह्य भएको जनाएको छ ।

गोरखा भुतपूर्व सैनिक तथा विदेशबाट अवकाश प्राप्त सिविलियन कर्मचारीहरूले विदेशमा गरेको सेवा वापत राज्यले अरबौको रबिदेमिटेन्स प्राप्त गरेको छ भन्दै संघले राज्यले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्नेमा उल्टै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने मापदण्डमा पर्ने नेपाली नागरिकलाई त्यसबाट बञ्चित गर्नु दुखद् पक्ष भएको जनाएको छ ।

महासचिब टण्डनले बिज्ञप्तिमा भनेका छन् – यदि आफ्नै देश नेपालमा रोजगारीको व्यवस्था भइदिएको भए हामीहरु विदेशमा नोकरीको लागि जाने थिएनौ हामीहरु विश्व शान्तिको लागि प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध लडी हाम्रा पूर्वज बहादुर सैनिकहरु १३ जनाले भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरी नेपालको नाम विश्वलाई चिनाउन सफल हुनु भएको थियो उहाँहरुकै कारण आज नेपाल बहादुरहरुको देश भनि परिचित छ ।

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ –यतिमात्र नभएर हामी भूतपुर्ब सैनिक तथा कार्यरत सैनिकहरुले आफ्नो मातृभूमी नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि २००७ सालमा मुक्ति सेनाको नामबाट संगठित भई हतियारसमेत लिएर अग्रपंतिमा रहि राणा शासन समाप्त पार्नका लागि गरेको योगदान अतुलनीय र अविष्मरणीय छ ।

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – हामी भूतपुर्ब सैनिकहरु अति कष्ट सहन गर्दै आधा उमेर विदेशी भूमीमा बिताई पेन्सन अवधिसम्म कतै लडाईँमा मरिएन र बांचेर सेवा निवृत्त भएका हु्रन्छौ । त्यसैले विदेशी सरकारले उक्त सेवा गरे वापत पेन्सन दिएको हो । अतः नेपाल सरकारबाट ७० बर्षभन्दा माथि उमेरका जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान वापत दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (बृद्ध तथा एकल महिला भत्ता) पाउने हाम्रो अधिकार हो । तर नेपाल सरकारले हाम्रा लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णयले हामी पेन्सनरहरुलाई अन्याय, अपहेलना र अनागरिकको व्यवहार गरेको महसुस भएको छ ।

संघले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको केही समय भैसकेको र ७७ वटै जिल्लाका भुपुसैनिकले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको भएपनि अहिले सम्म कुनै चासो नदेखाएको प्रति दुख ब्यक्त गर्र्देै आफना माग सबोधन गर्न सरकारको गभीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघका महासचिब टण्डनले बिज्ञप्ति मार्फत सरकारले गत असार १७ गते गरेको निर्णय नसच्याए राष्ट्रको सम्पत्तिका रुपमा रहेका भूतपूर्व सैनिकहरु आन्दोलन गर्न समेत पछि नपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।