काठमाडौं, ६ असोज । सरकारले विभिन्न १५ वटा अस्पतालमा निःशुल्क आकस्मिक सेवा शुरु गरेको छ ।
गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले उक्त सुविधा असोज १ गतेदेखि शुरु गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएको छ । यो (प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा) सेवा केन्द्रीय अस्पतालहरुबाट प्रदान गरिने छ ।
‘गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालहरुबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ जारी गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ), मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, बीपी कोईराला लायन्स सेन्टर फर अप्थाल्मिक स्टडीज, कान्ति बाल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रले यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने छन् ।
यस्तै कोही अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले पनि यो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
यसको सुरूवात असोज १ गते राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट भएको हो भने मंगलबारबाट कान्ति बाल अस्पतालले पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
यो वर्ष उल्लेखित अस्पतालहरूमा यस प्रकृतिको सेवा लिन पाइने छ ।
मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूत गरेको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४ बमोजिम र सोही ऐनको दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
यो सुविधा सरकारले जारी गरेको गरिब परिवार परिचयपत्रवाहक नागरिक र विपन्न नागरिक सिफारिस पत्रवाहक नागरिकले पाउने छन् ।
यो सेवालाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति र औषधि उपकरण तोकिएका अस्पतालहरु आफैले गर्नुपर्ने छ । यस्तै बिरामी स्थिर भइसकेपछि आवश्यकता अनुसार डिस्चार्ज, वार्डमा भर्ना, शल्यक्रिया, आईसीयू वा प्रेषण गर्नुपर्ने प्रक्रिया समेत तोकिएको अस्पतालले नै अगाडि बढाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ भने यी सबै प्रक्रियाको अभिलेल उपचार गर्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले प्रमाणित गरी राख्नुपर्ने पनि कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ ।
यसरी उपचार गर्दा लागेको शुल्क सम्बन्धित अस्पतालहरुलाई केही बजेट पेश्कीको रुपमा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक ३–३ महिनामा अभिलेख प्रतिवेदनको आधारमा उपचारात्मक सेवा सोध भर्ना समेत गरिने छ ।
प्रत्येक दिन आकस्मिक कक्षमा निःशुल्क उपचार सेवा लिएका सेवाग्राहीहरुको विवरण गोपनीयतामा आँच नआउने गरी अस्पतालको प्रशासनिक फाँट वा आकस्मिक कक्ष वा सम्पूर्ण सेवाग्राहीले देख्ने ठाउँमा टाँस गर्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया