काठमाडौं, २३ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस नगर्न विवेकशील नेपाली दलले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित गौतमलाई संविधानको भाग ८, धारा ८६ (ख) बमोजिम राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरिने नेकपा सचिवालयको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै विवेकशीलले उक्त अप्रिय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको हो ।
मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सो दलले राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावनाबारे गम्भीर ढङ्गले विचार गर्न राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखलाई विशेष ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
‘कोभिड–१९, कोरोना भाइरस महामारी, यसले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कट तथा देशका विभिन्न भागमा गएको बाढी, पहिरो र डुबानले ठुलो जनधनको क्षति भएको विषयलाई एकातिर पन्छाएर नेकपा नेतृत्वले गएको ६ महिना कुर्सीको तानातानमा बिताएको स्थिति प्रति सबै नेपाली नागरिकहरू अवगत नै छन्’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेकपाको आन्तरिक किचलो र सत्ता सङ्घर्षको पटाक्षेप बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय हुनुले नेपाली नागरिकहरूको भविष्य कस्तो नेतृत्वको हातमा छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।’
राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधिसभा वा अन्य तहका प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिहरू व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाइँदा सभाकै गरिमा घटेको सो दलको धारणा छ ।
‘राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू कुनै न कुनै पछिल्लो निर्वाचनमा पराजित पात्रहरू जम्मा हुनुले दिने सन्देश के हो ? यस्तो क्रियाकलापले राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई घटाउँछ कि बढाउँछ ? यस प्रकरणले सत्तासीन पार्टीका नेताहरू लाभको पदबिना एक छिन पनि बस्नै नसक्ने हो त ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ’, विवेकशीलले अगाडि लेखेको छ, ‘यसअघिका यस्तै प्रकृतिका मनोनयनहरू गम्भीर रूपले विवादित र आलोचित भइसकेको दृष्टान्त बिर्सेर पुनः गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कार्यमा लागिरहने यो कम्युनिस्ट सरकारबाट मतदाता र आम नागरिकहरू आजित भइसकेको अवस्था छ ।’
प्रतिक्रिया