
काठमाडौँ, ११ भदौ । सरकारले ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको १९ निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले माइबेनी जलविद्युत आयोजना (साढे ९ मेगावाट) लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र ४ दशमलव ७७ हेक्टर जमिन ३० वर्षलाई लिजमा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई एनओसी वितरण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न तहका अधिकारीहरुको पदोन्नती तथा सरुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरु :
- सहन्यायधिवक्ता पदमा सिग्यान प्रसाद भुजेललाई नियुक्ती गरि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पदास्थापन गर्ने।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजाललाई विषेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको काम समेत तोक्ने। - परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा श्रीलंकाले आयोजना गर्ने भर्चुअल बिमस्टेक सिनियर अफिसर मिटिङमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन।
- भर्चुअल माध्यमबाटै आयोजना गर्ने सार्क मन्त्रीपरिषद्को औपचारिक बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको तेतृत्वमा ४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने।
- सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर कार्यक्षेत्रभित्र सर्लाही जिल्लाको एकादसी खोलामा निर्माण भएको सकडकको पुलमा पर्ने घरहरुलाई मुआब्जा र क्षतीपूर्ति अगाडी बढाउन स्वीकृति।
- त्रीवि इन्जिनियरिङ संस्थान पुल्चोकमा बीई एरोस्पेसमा थप नयाँ अध्यापनका लागि अस्थायी अनुमति दिइने।
- प्रमुख सेनानी सरोजकुमार अधिकारी समेतसहित ३ जना सेनानीको बढुवा।
- नेपाली सेनाका प्राविधि प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतिलाई प्राविधिक सेनानीमा बढुवा गर्ने।
- आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि वन तथा वातावरणका आयोजना र कार्यक्रमहरुका लागि राजपत्र अंकित स्मारिका र ३५ वटा अस्थायि दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
- माइबेनी जलविद्युत आयोजना (साढे ९ मेगावाट) लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र ४ दशमलव ७७ हेक्टर जमिन ३० वर्षलाई लिजमा उपलब्ध गराउने।
- उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यालयलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) जारी गर्ने कार्य पुनः सञ्चालन गर्ने।
- शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रमा डिसेम्बर २०२० सम्मका लागि अधिकृत स्तरीय तीन अस्थायी पदको दरबन्दी सृजना गर्ने।
- सर्वोच्च अदालत र मातहतका उच्च अदालतहरूको संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने।
- नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणिका सहसचिव उदयबहादुर राणामगर र सहसचिव नबराज ढकाललाई पराराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सरुवा गर्ने।
- गृहमन्त्रालयको उत्तरपश्चिममा रहेको खाली जग्गामा सिंहदरबारको सीमा पर्खालबाट न्यूनतम १० मिटरको ग्रीन बेल्ट कायम गर्ने गरी ४३ रोपनी ६ आना जग्गा चण्डी दल गणलाई उपलब्ध गराउने।
- लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका डा. रश्मी शर्मा, डा. वर्षा थापा, लिलि श्रेष्ठलाई नेपाल स्वास्थ सेवाको ११ औं तहका पदमा पदोन्नती गर्ने।
- विश्व स्वास्थ संगठन दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रको समितिको ७३औं बैठकमा सहभागी हुन स्वास्थ जनसंख्या मन्त्रीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय टोली सहभागी हुन स्वीकृति।
- स्वास्थ सेवा फार्मेसी सेवाको औषधी व्यवस्थापकको पदमा भरत भट्टराईलाई बढुवा गरि स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पदास्थापना गर्ने।
- नेपाल चेम्बर अफ कर्मशको सातौं संशोधन विधान २०७७ स्वीकृत गर्ने।















प्रतिक्रिया