खेलकुद क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नुपर्ने माग

फाल्गुण ३०, काठमाडौ । नेपाल ओलाम्पीक कमिटीमा आवद्ध २६ वटा राष्ट्रिय संगठनहरुले आफुहरुको स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलाम्पीक कमिटीको मान्यता प्राप्त आधिकारिक सस्था नेपाल ओलाम्पीक कमिटी सम्बद्ध २६ संगठनहरुले शनिवार आयोजित कार्यक्रममा यस्तो माग अघि सारेका हुन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्न तयार गरेको खेलकुद सम्बन्धि बिद्येयकको मस्यौदा माथी सुझाव संकलन गर्न नेपाल ओलाम्पीक कमिटीले शनिवार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा राष्ट्रिय संघका पदाधिकारीहरुले सरकारले अघि बढाएको नयाँ ऐनमा संघहरुलाई परनिर्भर बनाउने थुप्रै प्रावधानहरु सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय खेल संघका पदाधिकारीहरुले बिद्येयकमा संघहरुले अन्तराष्ट्रिय प्रतिश्पर्धामा भाग लिदा वा स्वदेशभित्रै प्रतियोगिताहरु संचालन गर्दा परिषदको अनुमती लिनैपर्ने, परिषदको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई संघमा आमन्त्रण गर्नैपर्ने लगायतका प्रावधानहरु संशोधन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरुले सरकारी निकायको भुमिका नियमनकारी हुनुपर्नेमा जोड दिदै संघहरुको स्वतन्त्रतालाई अंकुश नलगाउन सचेत गराएका हुन् । सरकारले अघि बढाएको बिद्येयकका यस्ता प्रावधानहरु अन्तर्राष्ट्रिय ओलाम्पीक कमिटीको बडापत्र बिपरित रहेको दाबी गरेका छन् ।

भेलामा नेपाल हक्की संघका अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले अहिले चालु अवस्थामा रहेको ऐन र सरकारले ल्याउन लागेको ऐनमा तात्विक भिन्नता नरहेको वताए । उनले राखेपमा सदस्य सचिव वा कार्यकारुी निर्देशकका रुपमा राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्नै नहुने बताए ।

नेपाल एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष एवं सभासद राजीवबिक्रम शाहले ऐन ल्याउँदा मुख्य सरोकारवाला खेल संघहरुले दिएका सुझावहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल तेक्वोन्दो एशोसियशनका महासचिव जीवराज गुरुङले सरकारले प्रदान गर्ने पुरस्कार वितरणलाई पारदर्शी बनाउन स्थायी संयन्त्र बनाउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

नेपाल सुटिङ संघक महासचिव रन्जन प्रकाश श्रेष्ठले राखेपका कर्मचारीहरु राष्ट्रिय संघको पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल ओलाम्पीक कमिटीका अध्यक्ष धुब्रबहादुर प्रधानले ऐनमा रहेका प्रावधानहरु आईओसीको बडापत्र विपरित भए मान्य नहुने बताए ।

महासचिव जीवनराम श्रेष्ठले खेल क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेल जगतको मुल्य मान्यतालाई मध्यनजर गरी खेल क्षेत्रलाई बिबादमुक्त बनाउन स्वायत्तता प्रत्याभुती दिलाउने गरी ऐन आउनुपर्ने वताए ।

उनले राष्ट्रिय संघहरुलाई स्वायत्त बनाउने गरी ओलाम्पीक कमिटीको तर्फबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई सुझाव दिईने जानकारी दिए । नेपाल ओलाम्पीक कमिटीमा आवद्ध २६ वटा सदस्य संघहरु मध्य २२ वटा संघहरुको सहभागिता थियो ।