नेकपा सचिवालयको निश्कर्ष : एमसीसी सदन पस्यो, निर्णय त्यहीँ

काठमाडौं, १७ जेठ । अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संघीय संसदको अल्पमत र बहुमतको आधारमा नै टुंगो लगाउने निष्कर्शमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठक पुगेको छ ।

नेकपामै विवादमा रहेको उक्त सम्झौता सदबाट पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने बहस सतहमा पनि चलेको थियो । नेकपाभित्र केही नेता त्यसको विपक्षमा छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै उभिँदै आएका छन् ।

एमसीसीबारे निक्कै विवाद भएपछि नेकपाले नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदिप ज्ञवालीको कार्यदल बनाई त्यसको प्रतिवेदन बुझेको थियो । प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता गर्न नहुने भन्ने सुझाव दिइएको थियो ।

तर शनिबारको सचिवालय बैठकले भने एमसीसी सम्झौताबारे एउटा निचोडमा पुग्नका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, नेता रावल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई पनि स्थान दिएको थियो ।

बजेटमा एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना समेत परेका कारण यसबारेको द्विविधा टुंगो लगाउन आवश्यक भएकाले राय सुझाव लिइएको हो ।
सचिवालय बैठकले एमसीसीबारे सदनमा नै टुंगो लगाउने गरी निर्णय गरेको छ । केही अस्पष्ट भाषामा बोलेका नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्,‘एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नभए अनुसूचीबाट यसलाई हटाइने निश्कर्ष निकालेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराएअनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा पारित हुनेछ । संसदले अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा सोचेर अगाडि बढ्ने सचिवालयको निष्कर्श छ ।

श्रेष्ठ भन्छन्,‘एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ, त्यसैले बजेटको व्यवस्था त्यसअन्तर्गत नै हुने कुरा स्पष्ट पारियो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत एमसीसीको पक्षमा छन् । नेकपाभित्र मात्रै यो सम्झौताबारे मतभेद रहेको थियो ।