संकटमा पनि नीजि स्कुलले यसरी ‘लुट्छन्’ अभिभावक

काठमाडौं, २३ वैशाख । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को महामारीका क्रममा बन्द रहेका नीजि स्कुलले अभिभावकसँग मासिक रकम, भर्ना शुल्क वा अध्ययन नगराएको अवधिको रकम लिन नपाउने सरकारी संयन्त्रले बताउँछ ।

शिक्षा मन्त्रालयले नै यस्तो बेलाको रकम लिन नपाउने निर्देशन दिएको खबर बाहिरिए पनि राजधानीलगायतका कतिपय ठाउँमा व्यावसायका रुपमा स्थापित स्कुलको चाल भने अर्कै छ ।

शैक्षिक सत्र सुरु भएको अवस्थामा चलेको महामारी र लकडाउनका कारण विद्यार्थीहरू घरभित्रै छन् । राजधानीका कतिपय स्कुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी विदाको मौका पारेर अभिभावकसँग गाउँ पनि पुगेका छन् । तर स्कुलहरूले फरमान जस्तो अभिभावकको मोबाइलमा म्यासेज पठाउँछन्,‘अनलाइन कक्षा सुरु हुन्छ, भर्ना शुल्क पनि समयमा नै तिर्नुहोस् ।’

एक जना अभिभावक राकेश श्रेष्ठका नजरमा यस्तो बेलामा यसरी म्यासेज पठाउने नीजि स्कुल ‘लुटेरा’ हुन् । उनी भन्छन्,‘यसरी लुट्छन् भन्ने पाठ हामीले भूकम्पको बेला पनि चाल पाएका थियौं । सहजीकरण गरिदिने सरकार भएन । नदिऊँ, छोराछोरीको अध्ययन अन्यौलमा पर्ला भन्ने पिर हुन्छ ।’

शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले स्पष्ट शव्दमा भनेका छन्,‘नीजि स्कुलले महामारीको अवधिभरीको रकम लिन पाउने छैन, जबसम्म स्कुल सञ्चालनमा आउँदैनन् तबसम्मको रकम छुट हुन्छ ।’ तर सरकारका तर्फबाट आएको वक्तव्य वा निर्देशनको कुनै अर्थ नहुनेगरी अवैध हिसाबमा अभिभावकलाई दबाबमा राखिएको हुन्छ ।

‘अध्ययन निरन्तरताका लागि अनलाइन कक्षा भनिएको छ । सहरमा त ठिक चल्ला तर त्यो पनि नियमित हुँदैन । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले राम्रोसँग अध्ययन पनि गर्न पाएको हुँदैन । मासिक शुल्क अनिवार्य गर्नका निम्ति यसो भनिएको हो’, अर्का अभिभावक कुलचन्द्र अधिकारी भन्छन्,‘एक त मानसिकता नै अप्ठेरोमा परेको बेला स्कुलका दबाब झेल्न कठिन छ ।’

त्यसो त स्कुलका कतिपय अवैध विषयमा सहजीकरण गर्नका लागि अभिभावक संघ पनि छ । तर त्यो संघ नीजि स्कुल सञ्चालकका रबर स्टाम्प जस्तो रहेको धेरैको बुझाई छ । ‘एक त मासिक शुल्क नै चर्को छ । अर्कातिर यो महासंकटमा पारिश्रमिक आउने बाटो छैन । विद्यालयले अनिवार्य अनलाइन कक्षाका नाममा मासिक रकम तिराउने भएको छ’, एक अभिभावक भन्छन्,‘समस्या समाधानका विषयमा बोल्नुपर्ने अभिभावक संघ पनि मौन हुनुको रहस्य मिलोमतो हुनसक्छ ।’

एकाध बाहेक नाफमुखि रहेका स्कुलले विद्यार्थीलाई राहत दिने कुरा नै गरेका छैनन् । बाहिर प्रचारमा एकथरी कुरा गरे पनि आन्तरिक रुपमा अभिभावकलाई दबाबमा राखी बर्षभरीको मासिक शुल्क र भर्ना शुल्कसहित विविध शीर्षकको बिल आउन सक्ने सन्देश संचार भइरहेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रका कतिपय विज्ञ, यसै क्षेत्रमा रहेका विविध संघ संगठनका नेताका पनि नीजि स्कुलमा लगानी रहेका कारण सर्वसाधारणको हितानुकुल प्रभावकारी र ठोस निर्णय हुन नसक्दा मार परेको गुनासो गर्ने कम छैनन् । मासिक २२ हजार शुल्क तिरिरहेका एक अभिभावक भन्छन्,‘यति चर्को शुल्क अनिवार्य लिने कुराले हामीलाई दबाबमा राखेको होइन र ?’