३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

भाडादर कार्यान्वयन गराउन ‘खुद्रा पैसा’ बाधक !

14
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Paisaकाठमाडौं, २३ फागुन । सरकारले तोकेको नयाँ भाडादर कार्यान्वयन गराउनका लागि ‘खुद्रा पैसा’ बाधक भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

उपत्यका बाहिर निश्चित रुपियाँमा भाडादर कायम गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या नभएपनि उपत्यकामा भने खुद्रा पैसाका कारण पनि भाडादर कार्यान्वयनका लागि समस्या भएको विभागले जनाएको हो ।

सरकारले उपत्यकामा न्यूनतम भाडादर १३ तोकेको छ । १३ भाडा तिरेपछि फिर्ता दिनका लागि दैनिक हजारौँ सिक्का पैसा चाहिने भएकाले अहिले उपत्यकामा भाडादर कार्यान्वयन हुन नसकेको विभागले जनाएको छ ।

‘खुद्रा पैसाका कारण पनि यो भाडादर कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो देखिएको छ । अनुगमनका क्रममा खुद्रा पैसाको समस्या हामीले नै अनुभव ग-यौं’, विभागका महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले भन्नुभयो ।

‘स्वयम्भूदेखि महाराजगन्जसम्म कान्तिपुर यातायातमा अनुगमनका लागि यात्रा गर्दा बसका सहायकले १ फिर्ता नदिएपछि पटकपटक किचकिच गर्दा एक यात्रुले सुट लगाएको मानिस एक रुपियाँका लागि कति किचकिच गर्छ भनी उल्टै गाली गरे’, बुर्लाकोटीले भन्नुभयो, ‘चालकले चाहिँ खुद्रा पैसा नभएर फिर्ता नदिएकोे र उहाँलाई ५ नै फिर्ता दिन सहायकलाई भने, अन्तिममा म विभागको महानिर्देशक भनी परिचय दिएर हिँडें ।’

आमयात्रुमा भाडाका विषयमा जनचेतना नभएकाले पनि सरकारले तोकेको भाडादर कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उहाँको अनुभव छ ।

यात्रुको सहयोग पाए भाडादर कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने विभागको अनुगमनका क्रममा देखिएको महानिर्देशक बुर्लाकोटीले बताउनुभयो । खुद्रा पैसाको समस्याले पनि भाडादर कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक खुद्रा पैसा उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको विभागले जनाएको छ ।

बजारमा आउने खुद्रा पैसा व्यक्तिले दैनिक घरमा खुत्रुकेमा जम्मा गरी फेरि बजारमा प्रयोगमा नल्याउने भएकाले पनि सार्वजनिक यातायातमा खुद्रा पैसाको समस्या रहेको विभागको ठहर छ ।

भाडादर कार्यान्वयन गर्ने नै भए खुद्रा पैसा समस्या नहुने उपभोक्ता मञ्च काठमाडौंका सचिव लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सरोज सिवाकोटी सरकारले वैज्ञानिक भाडादर अनुसार १३.७२ रुपियाँ सार्वजनिक गरी खुद्रा पैसाको समस्याका कारण १३ भाडा लिन सार्वजनिक अनुरोध गरेकामा अहिले यो अनुरोध कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ ।