काठमाडौं, २९ कात्तिक । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवादले १४ वर्षअघि राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाएको खुलेको छ। नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तोयानाथ बरालले यो विषय आफूले राष्ट्रसंघको १७ औं कार्टोग्राफिक सम्मेलन, एसिया–प्यासिफिकमा राखेको जानकारी दिएका हुन्।
सम्मेलन सन् २००६ सेप्टेम्बरमा थाइल्यान्डको बैंककमा भएको थियो। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी आफूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादलाई प्रवेश गराएको उनले बताए। ‘मैले सन् २००६ मै सीमा विवादलाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराएको हुँ’, उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रसंघमा यसको रेकर्ड छ।’
‘कार्टोग्राफिक सेक्सन’ ले उक्त विषयमा आफूलाई उधृत गरेको उनको भनाइ छ। यो सेक्सनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अद्यावधिक गर्छ। उनले लिम्पियाधुरालाई विवादास्पद र लिपुलेक, कालापानीलाई अतिक्रमित क्षेत्र भनेका थिए। तत्कालीन प्रमाणका आधारमा आफूले लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई विवास्पद क्षेत्र राख्न प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ। लिम्पियाधुरालाई ‘विवादास्पद’ शब्द राख्नु आफ्नो गल्ती भएको उनी स्वीकार गर्छन्। त्यो प्रस्ताव पुनरवलोकन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सबैलाई ‘अतिक्रमित क्षेत्र’ का रूपमै राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘म प्राविधिक मान्छे, त्यस बेला जे प्रमाण थियो त्यसकै आधारमा लिपिम्याधुरालाई विवादास्पद र कालापानीलाई अतिक्रमित क्षेत्र भनेर दर्ता गराएँ’, उनी भन्छन्, ‘यो कमजोरी हो, त्यो म स्वीकार गर्छु। तर, अहिले तथ्य र प्रमाणले सबै क्षेत्र अतिक्रमित भएको देखाउँछ। त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्छ।’
यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी नरहेको उनको ठम्याइ छ। यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न त्यति सहज नभएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार भारतद्वारा अतिक्रमित सुस्ता क्षेत्रले भने राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाएको छैन। ‘सुस्तालाई भने प्रवेश गराइएको छैन’, उनी भन्छन्।
सीमा विवाद समाधान र नयाँ नक्सा बनाउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ। यस सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव बनाउन सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले छलफल थालेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा रेग्मी, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम र नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीबीच छलफल भएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया