काठमाडौं, १९ कात्तिक । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
निजी कलेजले निर्देशनअनुसार शुल्क फिर्ता नगरेपछि कारबाहीका लागि गृहलाई पत्राचार गरिएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका कलेजलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असोजमा शुल्क बढी लिए विद्यार्थी अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने निर्णय गरेको थियो । उजुरी अध्ययन गरेर प्रशासनलाई कलेजविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउन निर्देशन दिइएको थियो ।
एक महिनाअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री पोखरेलको उपस्थितिमा दुई मन्त्रालयका पदाधिकारी बैठकले निजी मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो । कलेजहरूले निर्देशन अवज्ञा गर्दै उल्टै आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना रोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका १० जना सञ्चालकविरुद्ध मात्र ठगी आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ । विद्यार्थी आन्दोलित बनेका चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजविरुद्ध विद्यार्थीले उजुरी दिँदासमेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
अन्य मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अभिभावकले पनि पटक/पटक अतिरिक्त शुल्कबारे प्रशासनमा उजुरी गरेका छन् । ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले कलेज सञ्चालकहरूसँग छलफल र सहमति गराउँदै आएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विद्यार्थीलाई उजुरी दिन र प्रशासन कार्यालयलाई कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया