काठमाडाैं, २७ असाेज । २० बुँदे सम्झौतामध्येको तेस्रो बुँदामा ‘नेपाल र चीनबीच आपराधिक मामिलामा आपसी कानुनी सहयोगसम्बन्धी सन्धि’ भएको उल्लेख छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सुपुर्दगी सन्धि नगर्न सुझाव दिइरहेको अवस्थामा यो सम्झौता भएको हो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसअघि नै सुपुर्दुगी सन्धि नहुने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा.कुन्दन अर्यालले पनि यो विषय सुपुर्दगी सन्धि नभएको र कानुनी सहयोगको विषय मात्रै भएको बताए। सोसम्बन्धी विषय चीनका तर्फबाट सन् २००९ मा नेपाललाई प्रस्ताव गरिएको थियो।
त्यो सन्धिभित्र के–के राखिएको छ भन्ने कुरा भने खोलिएको छैन। पारस्पारिक सहायता सम्झौता भनेकै सुपुर्दुगी सन्धिको रूप रहेको बताइन्छ। अमेरिकासँग नेपालले प्रत्यारोपण सम्झौता गरेको छ। यस प्रकारको सम्झौताले मानिस नै एक अर्का मुलुकमा पठाउने नभई कानुनी सहयोग मात्रै गर्ने सन्धि भएको दाबी गरे।
यसबाहेक सहमतिको सातौं बुँदामा नेपाल र चीनबीच सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र समझदारी भएको विषय उल्लेख छ। पन्ध्रौँमा नेपालको उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारका विषयमा संयुक्त कार्यदल स्थापना गर्ने समझदारी र अठारौं बुँदामा अर्थ मन्त्रालय र चीनको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट को–अपरेसन एजेन्सीबीच सुरुङ निर्माणमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सरकारले छन्तुमा माहावाणिज्य दूतावास खोल्ने विषय भने त्यति युक्तिसंगत छैन।
अन्य मुलुकले तिब्बतमा महावाणिज्य दूतावास खोल्न नपाउँदा तिब्बत नियाल्न छन्तुमा महावाणिज्य दूतावास खोलेका छन्। तर नेपालको तिब्बतको ल्हासामा महावाणिज्य दूतावास र यता क्वाङचौ (ग्वान्जाओ) मा महावाणिज्य दूतावास रहेकाले त्यसको खासै उपयोग देखिँदैन।
पहिलेदेखि नै नेपालले त्यहाँ महावाणिज्य दूतावास खोल्न जोड दिँदै आएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पछिल्लो समय महावाणिज्य दूतावास खोल्ने र त्यहाँ मन्त्रालयका उपसचिवलाई कार्यवाहक बनाएर राख्ने कार्य गर्दैआएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया