सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौंपटक संशोधन, दायराको मापदण्ड घटाइयो

काठमाडौं, १९ साउन । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौंपटक संशोधन गरेको छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

यसअघि दुईपटक भएका संशोधनबाट धेरै आलोचना खेपेको सरकारले साढे दुई महिनाको अवधिमा पुनः तेस्रोपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको हो ।

गत ३० वैशाखमा नियमावलीको छैटौं संशोधन गरेर स्वदेशी निर्माण व्यवसायलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको सरकारले गत २३ जेठमा त्यसलाई उल्टाएको थियो । त्यसको दुई महिना नबित्दै पुनः गत बिहीबार सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौंपटक संशोधन भएको हो ।

सरकारले बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘सार्वजनिक खरिद आठौं संशोधन नियमावली, २०७६’ अनुसार अबदेखि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनालाई मात्रै राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धाबाट बोलपत्र आह्वान गर्नेलगायत विभिन्न ६ वटा विषय संशोधन गरेको छ ।

अहिलेको संशोधित आठौं नियमावलीमा संशोधन गरी २ अर्बको दायरा घटाएर १ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ ।

यसैगरी, सातौं नियमावलीको नियम १०४ मा पनि संशोधन गरिएको छ । नियम १०४ ले जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपनियम १ ले निवेदन दिने निवेदकले बोलपत्र वा प्रस्तावमा आफूले कबोल गरेको रकमको शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम वा कम्तीमा ९० दिन मान्य अवधि भएको बैंक जमानत पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी अहिले जमानत १ प्रतिशत राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

यस्तै, सचिवस्तरका कर्मचारीले आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने समय एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा थपिएको छ । म्याद थप गरिएको अवधिभित्र समेत सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न नगर्नेको हकमा कार्यसम्पादन जमानत तथा अन्य कुनै जमानत वा धरौटी जफत गरिनेछ ।

‘थपिएको समयमा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको कारणबाट हुन गएको हानिनोक्सानीसमेत प्रचलित कानुनबमोजिम असुलउपर गरी निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्ने’ वाक्य पनि यस नियमावलीमा थपिएको छ ।

छैटौं संशोधनमार्फत भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ठेकदारलाई मुद्दा नटुंगिएसम्म नयाँ ठेक्का नदिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका केही निर्माण कम्पनीको लबिङका भरमा यो व्यवस्थामा सरकार टिक्न सकेन ।

त्यसपछि सरकारले चाहेमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कम्पनीलाई ठेक्का दिन सक्नेगरी सो नियमावलीमा सातौंपटक संशोधन भएको थियो ।

छैटौं संशोधनले २ अर्बभन्दा बढीको आयोजनामा मात्रै विदेशी ठेकेदार आउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसले १ अर्बको सीमाकै कारण अघोषित सिन्डकेट चलाइरहेका ठूला निर्माण व्यवसायीलाई थप सहयोग पुग्यो ।

जसका कारण पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा मात्र २ अर्बसम्मका ठेक्का ५/६ वटा निर्माण कम्पनीले मात्र आपसी मिलोमतोमा हात पारेका थिए ।

सो संशोधनबाट पनि अपेक्षाकृत रूपमा निर्माणका काम नभएपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनमा आफ्ना केही गल्ती सच्याएको हो ।