प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : दुई लाखलाई १३ दिने रोजगारी

काठमाडौं, १७ साउन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा करिब २ लाख बेरोजगारले १३ दिन रोजगारी पाएका छन्। सरकारले न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दै ती बेरोजगारलाई औसतमा १३ दिनको रोजगारी दिएको हो। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार १७ लाखभन्दा बढी युवा बेरोजगारमा सूचीकृत भएका छन्। सरकारले गत वर्ष ३० दिनको रोजगारी दिने घोषणा गरे पनि १३ दिनका लागि मात्रै काम पाएका हुन्। रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले एक वर्षमा कम्तीमा पनि सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले चालू आर्थिक वर्षमा सुरु भएको उक्त कार्यक्रमका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपरेकाले औसतमा १३ दिनमात्रै रोजगारी दिन सकिएको बताए। ८६ वटा प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाइएकाले अपेक्षाकृत रोजगार सिर्जना हुन नसकेको मन्त्री विष्टले बताए।

यस कार्यक्रमका लागि गत वर्ष रोजगार ऐन, रोजगार नियमावली, प्रधानमन्न्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका, रोजगार सेवा केन्द्र, रोजगार संयोजक चयनमा काम गर्नुपरेकाले प्रभावकारी हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख बजेट स्थानीय तहलाई दिएको थियो। आयोजनाका क्षेत्र र प्रकार एव्म सो तहका गरिब घरधुरी संख्या, जनसंख्या र दुर्गमताका आधारमा एक स्थानीय तहले पाँच लाखदेखि एक करोडसम्म अनुदान पाएका थिए। मन्त्रालयका उपसचिव लोकनाथ भुसालले बेरोजगारले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ पाउने बताए। ‘केही स्थानीय तहले त्योभन्दा बढी पनि दिन्छन्’, उनले भने।

केही स्थानीय तहमा एक करोडसम्म आयोजना सञ्चालन भए पनि व्यवस्थापन फितलो देखिएको छ। व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त हुन नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयका पदाधिकारीसमेत स्वीकार गर्छन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट अनावश्यक क्षेत्रमा समेत काम गराएको देखाएर खर्च गर्नमात्रै केन्द्रित भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। स्थानीय तहले फूल गोड्ने, झार उखेल्ने लगायतका झारा टार्नका लागि मात्र उक्त बजेट खर्च गर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको व्यापक आलोचना भएपछि मन्त्रालयले केही समयअघि सम्झौताअनुसार नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो।