काठमाडौं, २७ असार । झन्डै ६ महिनाअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक जहींको त्यहीं छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
पुस २४ गते सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकप्रति लोकसेवा आयोगले नै आपत्ति जनाएपछि अघि बढ्न सकेन। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएलगत्तै सर्वत्र विरोध भएपछि गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लियो।
पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरेपछि सत्तारूढ नेकपाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनायो। विधेयक संसद्को प्रक्रियामै प्रवेश हुन पाएन।
गत फागुन २९ गते दर्ता भएको मानवअधिकार आयोग विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता नै समाप्त पार्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो। आयोगले नै विरोध जनाएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन।
आयोगले गरेको अनुसन्धान वा छानबिनबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपरे घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने प्रमाण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्ने विधेयकको प्रस्तावप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अधिकारलाई कुण्ठित गरी सेना परिचालनसम्बन्धी अधिकार प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेको भन्दै विवादमा परेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन। शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकले सीडीओलाई अधिकार दिएको भन्दै प्रदेश सरकारले विरोध जनाएपछि उक्त विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो।
प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक जेठ २८ गते नै राष्ट्रियसभाले पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन। राहदानी संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाले एकलौटी पारित गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया