गणतन्त्र नै खतरामा पार्ने चलखेल कहाँबाट हुँदैछ ?

काठमाडौं, २२ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले केही समय अघि व्यवस्था नै संकटमा पार्नेगरी चलखेल भइरहेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।

उनले यस्ता काम विभिन्न कोण र माध्यमबाट जारी रहेको प्रस्ट्याउँदै केही मिडियामा व्याख्या पनि गरे । तर, कहाँबाट कसरी भइरहेको छ अथवा कसले गरिरहेको छ भन्ने विषयमाचाहिँ खुलाएका छैनन् ।

यस्तै, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र नै खतरामा परेको बताइरहेका छन् । उनले यो व्यवस्था नै संकटमा पर्नसक्ने चलखेल समेत भइरहेको संकेत गरेका छन् । तर, कसले कसरी गरिरहेको छ भन्ने विषयमाचाहिँ उनी पनि खुलेका छैनन् ।

अझ प्रचण्डले एक कदम अगाडि बढेर मदन भण्डारीको जन्मोत्सवको कार्यक्रममा भनेका थिए,‘हामी पनि मारिन सक्छौं ।’ आखिर प्रचण्डको संकेत के का लागि थियो ?

यस्तै शान्ति प्रक्रियाका एक नेता गिरीजाप्रसाद कोइरालाका विश्वास पात्र नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाले पनि व्यवस्था नै संकटमा परिरहेको बताए । उनले संघीयता नै खारेज हुन सक्ने चेतावनीसहित गणतन्त्र नै विनाशको खेल भइरहेको बताएका छन् ।

यसका लागि उनले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहको हतियारको राजनीति र राजावादीको राजनीतिक चलखेललाई ‘इन्डिकेटर’ मानेका छन् ।

उनले भनेका छन्,‘उग्र वामपन्थी सोचको सहज व्यवस्थापन, वार्ता र संवादमा सरकार चुक्नु अनि उग्र दक्षिणपन्थीको चलखेल व्यापक हुनुले केही संकेत गरेको छ । यसभन्दा अघि बढेर पनि केही होला भन्ने चिन्ता र चासो हो, मेरो ।’

कोबाट खतरा ?

नेताहरूले राजनीतिक व्यवस्था नै धरापमा परिरहेको बोलिरहँदा कोबाट खतरा भन्नेचाहिँ प्रस्ट पारेका छैनन् । तर, धेरैले भारतीय संस्थापन भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा नेपाली राजनीतिमा धार्मिक रङ मिसाइरहेको संकेत गरेका हुन् ।

भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वास पात्र योगी आदित्यनाथले ‘नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भाजपाले नेपालमा हिन्दूत्वका लागि करोडौं खर्च गरेको भनी सार्वजनिक गरेको रिपोर्टलाई आधार मानेका छन् ।

उच्च स्रोतले भन्यो,‘नेपाली राजनीतिका हरेक परिवर्तन र विसर्जनमा भारतको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हात रहेका कारण नेताहरूको संकेत त्यतातिर हुनुपर्छ । तर, उनीहरू खुलेर बोल्न सक्दैनन् ।’

यसबाहेक पश्चिमा मुलुकले नेपालको संक्रमणकालिन न्यायको विषयमा खोजीरहेको उत्तर नेपाल सरकारसँग नहुनुलाई पनि कारण मानिएको छ ।