बालविवाह गर्नेलाई नगरपालिकाले सेवा नदिने

कैलाली, २२ जेठ । बालविवाह गर्न नदिने र गरेको भेटाए कारवाही गर्नेमा कैलालीका जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालको कानूनअनुसार २० वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई बालविवाह भनिएको छ ।

स्थानीय तहले बालविवाहलाई न्यूनीकरण गर्ने खालको अभियान चलाउने तयारी गरेका छन् । “महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न बालविवाह तथा दाइजो प्रथा रोक्न समाज जागरुक बन्नुपर्छ । हामी बालविवाह गर्नेलाई नगरपालिकाबाट सेवासुविधा दिने छैनौँ”, टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले भन्नुभयो, “अब जनचेतनामूलक कार्यक्रम, संवाद, छलफल गर्छौं ।”

नगर क्षेत्रमा कसैले बालविवाह गर्न थालेको थाह पाए स्थानीय सरकारलाई खबर गरिदिन आग्रह गरिएको छ । प्रमुख रावलले भन्नुभयो, “बालविवाह हुन लागेको थाह पाए हामी रोक्छौँ ।” नगरपालिकाको चौथो नगरसभाले बालविवाह र छाउपडी प्रथाविरुद्ध सङ्कल्प प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।

कैलाली जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थाको तथ्याङ्क हेर्दा अहिले पनि १७ प्रतिशत आमा २० वर्षमुनिका छन् । यस तथ्याङ्कले बालविवाहको समस्या निकै चुनौतीपूर्ण रहेकाले यसको न्यूनीकरणका लागि जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलले अभियान थालेका छन् ।

जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले बालविवाह रोक्न सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । “सबैभन्दा पहिले अभिभावक सचेत बन्नुपर्छ । अनि विद्यालयस्तरमा पनि बालविवाह कानूनी रुपमा दण्डनीय भएको कुरा बढी जोड दिएर सिकाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख महादेव बजगाईंले परिवारको स्वीकृति बिना प्रेम गरेर बालबालिकाको विवाह भइरहेकाले पनि अब सचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “हामी प्रतिबद्ध छौँ । अभिभावक सचेत बन्नुस्, सबैले साथ दिएमा सामाजिक कलङ्कका रुपमा रहेको बालविवाहको समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।”

उमेर नपुगी विवाह गर्दा बालबालिका दुवैलाई असर गर्छ । बालविवाहले उनीहरुको पढाइ प्रभावित हुने, आर्थिक जिम्मेवारी बढ्ने गर्दछ भने बालिकालाई शारीरिक र मानसिक अवस्थामा समेत असर पर्छ । बालिका सानै उमेरमा गर्भवती हुँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर खाले असर पर्नाका साथै जीवन दुःखदायी बन्ने गर्दछ ।

“बालविवाह अब हामी गाउँगाउँमा जनचेतनामूलक सन्देश दिने काम गर्र्छौं”, टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख केशरी विष्टले भन्नुभयो, “उमेर नपुगी विवाह हुनै दिनु भएन ।” विष्टले भन्नुभयो, “कानूनी रुपमा २० वर्षअघि विवाह गर्न मिल्दैन, बालविवाह गरेका धेरै महिलामा मानसिक समस्या देखिने गरेको छ । यसलाई व्यावहारिक रुपमा रोक्नै पर्छ ।”

जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उमा महतोले बालविवाह र दाइजो प्रथाजस्ता कुप्रथाकै कारण महिलाहरु घरेलु हिंसामा परिरहेको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष महतोले भन्नुभयो, “बालविवाहले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गराउँछ । स्वस्थ र खुशी परिवारका लागि २० वर्षअघि विवाह गर्नु हुँदैन ।”

कानूनी व्यवस्थामा २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई अवैधानिक मानिन्छ । बालविवाह गरेमा तीन वर्षसम्म जेल सजाय र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान रहेको छ । कानूनले वर्जित गरे पनि नेपाली समाजमा बालविवाह अभ्यासमा छ । कतिपय जाति समुदायमा प्रचलित संस्कारले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ । -रासस