अर्घाखाँची, जेठ २१ । सरकारले सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली जारी गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने गरि विभिन्न नियमहरु लागू गर्न लागेको भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका हुन । सरकारले वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद ( छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ जारी गरेको छ ।
पुराना ठेक्काको सम्झौता नथप्ने, १०४ जनाको प्रालिमा कुनै एक जनालाई कुनै मुद्दा लागे प्रालि नै कालो सूचीमा पर्ने, लगायतका नियम लागू गर्न थालेपछि व्यवसायीहरु बिरोधमा उत्रनु परेको निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य उज्वल गौतमले जानकारी दिए ।
उनले सरकारले ठेक्काको म्याद नथप्ने गरि नियावली संशोधन गर्ने भएपछि व्यवसायीहरुले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने बताए । ‘बैंक र हामी व्यवसायी निकै समस्यामा पर्ने भयौं’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायीहरुका समस्या बुझ्नुपर्छ ।’
निर्माण व्यवसायी संघ अर्घाखाँचीका उपाध्यक्ष वसन्त भुसालले जस्ताको तस्तै नियमावली संशोधन गरे व्यवसायीहरु निर्माण सामग्री लिएर सडकमा आउन बाध्य हुने बताए । ‘ठेक्का लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउन संकलन गर्दैछौं’ भुसालले भने, नयाँ ठेक्काका वोलपत्रमा पनि सहभागी नहुने भएका छौं ।’
केन्द्रीय सदस्य गौतमले सरकारले ल्याएका कयौं नियमहरु राम्रा रहेको भन्दै राम्रा नियमलाई स्वागत गरिएको बताए । उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतारमा काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्ने बताए ।
‘बैशाख, जेठमा टेण्डर निकालेर असारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘हतार हतारमा काम गर्नु पर्दा कतिपय काम राम्रा हुँदैनन्, यो हाम्रो कोमजोरी नभइ सरकारी निकायकै हो ।’
महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गर्न जेठ २२ बुधबार गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय भेलाबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने गौतमले बताए ।
प्रतिक्रिया