काठमाडौं, १० जेठ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा धेरै उद्योग छन् । नेपाली र भारतीय लगानीका पनि टन्नै छन् । तिनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ०७२ सालदेखिको विद्युत महशुल बक्यौदा बोकेर बसेका छन् ।
मोरङ–४ बाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद अमनलाल मोदीले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भ्रष्टाचारको आरोप उनीहरूकै बचाऊका लागि गरिएको प्रमाणका रूपमा मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङको संयुक्त विज्ञप्तिले देखाउँछ ।
यी दुवै व्यापारीक घराना सदस्य रहेको संगठनले मोदीमाथि लागेको ५ लाख घुस मागेको आरोपको खण्डन गरेका छन् । खण्डन गर्नका लागि मोदीले नै भनेको प्रमाण समेत फेला परेको छ ।
मिडियामा आफ्ना विभिन्न कार्यकलापको समाचार दनादन आउन थालेपछि मोदी बिराटनगर पुगेका थिए । उनले बिराटनगरमा ति संगठनका पदाधिकारी भेटी समाचारको खण्डन गर्न भनेका थिए ।
‘बदनाम हुने अवस्था आएपछि समाचार खण्डन गर्न व्यापार संघ र उद्योग संगठनसँग कुराकानी गर्नुभएको हो’, नेकपाका एक कार्यकर्ता भन्छन्,‘उहाँलाई बदनाम गर्न खोजियो भन्ने लागेको छ, त्यसै पनि भइरहेको छ ।’
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङमा आवद्ध रहेका विभिन्न उद्योगले ०७२ सालमा गएको महाभूकम्पलाई कारण देखाउँदै अहिलेसम्म विद्युत महसुल तिरेका छैनन् ।
उदाहरणका लागि भारतीय लगानी रहेको रिलायन्स स्पिनिङले मात्र ०७२ सालदेखि हालसम्म ७६ करोड विद्युतीको महसुल बुझाउन छ । उसले धरासायी भएको भन्दै हालसम्म प्राधिकरणलाई रकम बुझाएको छैन । अन्य उद्योगहरूको पनि करोडभन्दा माथि नै महसुलको बक्यौदा तिर्न बाँकी छ ।
कुलमानले उद्योगहरूमा अनियमित हिसाबले वितरण गरेको विद्युतलाई काटी जनताको घरमा पुराउने काम गरेका थिए । अहिले महसुल तिर्नका लागि कुलमानले कसीरहेका छन् । यसको रिस फेर्न नपाएका उद्योगी व्यापारीले सांसद मोदीलाई माध्यम बनाएका हुन् ।
केही बर्षदेखि नेपालीको घर–घरमा विद्युतको नियमित आपूर्ति गरेका कारण कुलमानप्रतिको भावनात्मक समर्थन बढेको छ । उनै कुलमानलाई नेकपा नेता जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री हुँदा जलविद्युत परियोजनाबाट प्राधिकरणमा झिकाइएको थियो ।
तर उद्योगी, व्यापारी र उनीहरूसँग मिलेर कार्टेलिङ गर्ने पुराना प्राधिकरणका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा मोदी चलेको आरोप लाग्न थालेको छ । मोदीले कुलमानमाथि आरोप लगाएका कारण नेकपालाई पनि नैतिक संकट परेको छ ।
प्रतिक्रिया