सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा निर्माण व्यवसायी संगठन

काठमाडौं, २५ बैशाख । नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले समृद्धिको आधार समातेको भन्दै समर्थन गरेको जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संगठनका संयोजक यक्षध्वज कार्कीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्नेतिर आकर्षित गर्ने देखिएको सुनाए । उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधारको विकासतर्फ विशेष ध्यान दिइएको हामीले महसुस गरेका छौं । नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै, उनले क्रोनिक भएर बसेका निर्माण आयोजनाहरुलाई म्याद थप गरि निर्माण सम्पन्न गराउन विकास बजेटको उचित निकास दिन सरकारसँग आग्रह गरे । संयोजक कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियामावली–२०६४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले उक्त ऐन तथा नियामावलीमा कर्मचारीको तजबिजीको व्यवस्थालाई खारेज नगरेसम्म सरकारले ल्याएको जतिसुकै राम्रा र आकर्षक कार्यक्रम भएपनि कार्यान्वयन गर्न चूनौति भएकोतर्फ ध्यानाकार्षण गराए ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसाय ऐन–२०५५ र नियमावली–२०५६ हालसम्मपनि संशोधन नभएकोमा गुनासो पोेख्दै कार्कीले भने, ‘ती दुवै ऐन र नियामावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । र, निर्माण व्यवसाय विकास परिषदको पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ । यसको संरक्षक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहनुपर्छ । त्यस्तै, यो परिषदमा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।’

कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा विद्यमान लागत अनुमान अंकको १५ प्रतिशतभन्दा बढि घटेर ठेक्का कबोल गर्ने बोलपत्र दातालाई थप धरौटीको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘ऐनमा रहेका अन्य अमिल्दा दफाहरु समेत संशोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष हाम्रो जोडदार माग छ ।’

त्यस्तै, उनले हाल चर्चामा आएजस्तो टर्न ओभर, कम्पनीहरुमाथि नै कारबाही वा कालोसूची, मुद्दामामिला आदिलाई लिएर बजारमा आएको मस्यौदाप्रति पनि आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको जनाए ।

उनले अघि थपे, ‘यदि संशोधनका रुपमा त्यस्तै व्यवस्था आउन लागेको हो भने निर्माण व्यवसाय धराशयी हुन गई स्वदेशी लगानीबाट स्थापित कम्पनीहरु कमजोर हुने छन् । यसले प्रकारान्तरमा मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकार्षण गराउँदछौं ।’

कार्कीले मुलुकको दुरगामी महत्व राख्ने यस्ता ऐन, कानून संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरुको समेत संलग्नतामा व्यापक छलफल गरि निचोडमा पुग्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा संगठनको तर्फबाट सह–संयोजकद्धय खोपनिधि लोहनी, शिव प्रसाद चौलागाँई, कार्यालय समिति सदस्यहरु लंकबहादुर केसी, केदार कँडेल, भगिरथ तिमिल्सिना, राजेन्द्र कोइराला, अशोक केसी, सल्लाहकार रामप्रसाद मैनालीलगायत अन्य केन्द्रिय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।