द्वन्द्वकालिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे पीडितहरुको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, १९ बैशाख । सरकारले आफूहरुको सुझाव वेवास्ता गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा नयाँ पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न गैरहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार समुदायले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियालाई समेत असर पार्ने गरी नेपाल सरकारले संविधान, सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसला तथा पेरिस सिद्धान्तको उल्लंघन हुनेगरि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनमा संशोधन गर्नका लागि विधेयक अगाडि बढाएको सम्बन्धमा द्वन्द्व पीडित तथा मानवअधिकार समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराइएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले अहिले मुलुकमा मानव अधिकारका काम र निकायलाई ध्वस्त पार्ने खेल भैरहेको गम्भिर आरोप लगाए । नागरिकको मानव अधिकारलाई कुण्ठित पार्न खोजेको उनको भनाई छ । ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउँदा के नागरिकले आफ्नो अधिकार पाउँछन् त ?–उनले प्रश्न गरे ।

द्वन्द्व पीडित तथा राष्ट्रिय संजालकी अध्यक्ष गीता रसाईलीले द्वन्द्वमा घटेका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्न बनाइएको संयन्त्रले चार वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेकोे आरोप लगाइन् । द्वन्द्व पीडितले सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेको तर फैसला नआउँदै दुई आयोगको गठन भएपनि ६३ हजार उजुरी संकलन भन्द बढि केहि गर्न नसकेकोे उनको भनाई थियो ।

सर्वाेच्चको फैसलाको कुनै कदर नै नगरि सरकार पीडितहरुको घाउमा नुन चुक लगाउन अगाडि बढ्न खोजेको पनि उनको धारणा थियो ।द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले राज्य आफैमा गैर–जिम्मेवार बन्दै गएको बताए । उनले देखावटी तवरले आयोग छ भन्ने भ्रम देखाउनमा सरकार लागिरहेको आरोप लगाए ।

द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी सदस्य देवी सुनारले देशमा आमुल परिवर्तत आएपनि र सरकारको नेतृत्व विभिन्न दलले लिएपनि आफूहरुको मागको बारेमा कोही सकारात्मक नभएको गुनासो पोखिन् ।

आफूहरुका छोराछोरी मार्नेलाई कानुनी कठघरामा ल्याउँ भन्दा आफूलाई राज्यले दबाउन खोजेको उनको आक्रोश छ ।

अधिकारकर्मी तथा अधिवत्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालले केहीको घरमा खुशि र केही सुकुम्बासी अर्वपति बन्दैमा देशले लोकतन्त्रको आभाष गरिनसकेको आरोप लगाए । आयोगमा आउने नयाँ पदाधिकारीहरु सक्षम र पीडितहरुलाई न्याय दिनसक्ने खालका आउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले नेपालको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सम्पन्न गर्ने कानुनी संरचनाको विकास गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारले संक्रमणकालिन न्यायको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ मानिएको सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई नै उल्टाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाए ।

विगतमा गठित दुई आयोगका असफलताका कारणलाई सम्वोधन नगरिनु निकै दुःखद् भएको उनको भनाई छ