छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपठाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब रोकिने

–मिना बुढाथोकी
सल्यान, २१ चैत । सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा र सबैलाई समान शिक्षा दिने उद्देश्यले जिल्लाको एक गाउँपालिकाले जिल्लामै नमुना कामको थालनी गरेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि दार्मा गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

गाउँपालिकामा बासोबास गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएको पाइएको खण्डमा सेवाबाट बन्चित गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष निम बहादुर केसीले जानकारी दिएका छन् ।

उनले गाउँपालिकाले गरेको निर्णय उल्लंघन गरेर सामुदायीक विद्यालयमा छोरा छोरी नपढाउने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको तलब रोक्का हुने अर्को निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा धेरैकुरा सुधार्न आवश्यक छ जस्को शरुवात हामीले गरि सकेका छौं, सामुदायिक विद्यालयमा पनि विभिन्न विधि र प्रकृयाका माध्ययमबाट कक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी विद्यालयमा शैक्षिक सामाग्री र तालीमप्राप्त र अनुभवी समेत उपलब्ध छन् ।’

उनले कक्षामा प्रविधि मैत्री र प्रयोगात्मक सिकाई हुने बताए । शिशु कक्षा, प्रावि तह, निमावी र मावि तहलाई छुट्याएर त्यहि खालको शिक्षाको कार्य योजना बनाइने उनको भनाइ छ । यो निर्णयमा केहि आंशिक रुपमा असर परेपनि विस्तारै सबै समाधान हुने उनले बताएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै उनले हामी जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलेनै नीजि स्कुलमा पढ्न थालेपछि सरकारी विद्यालय माथिको विश्वास घट्दै गएको बताए ।

यदि चाहने हो भने सरकारी विद्यालयको गुमेको विश्वास पुनःआर्जन गर्न सकिने भएकाले पनि सबैका छोराछोरीले सरकारी स्कुलमा पढुन भनेर यस्तो कार्य गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष टिका शर्मा वलीले बताइन् । गाउँपालिका शिक्षा समितीको चैत १९ गतेको सिफारिस र चैत २० गते कार्यपालिकाको बैठकले सामुदायीक विद्यालयमा पढाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको उनले जानकारी दिएकी छन् ।