नेपाल र जापानबीच कामदार आपूर्ति गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर आज

काठमाडाैँ, ११ चैत । नेपाल र जापान सरकारबीच श्रमिक आपूर्ति बारे ‘सहकार्यको समझदारी’मा आज  हस्ताक्षर हुने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा जापान सरकारका प्रतिनिधिबीच सम्झौता हुन लागको हो। दुई देशबीच सहमति भएपछि एमओसीको मस्यौदा दुबै देशको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास भइसकेका छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जापानसँग मार्च महिनाभित्रै एमओसीमा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसैअनुसार सहमति जुटेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर सचिव महेश दहाललाई सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा आज मध्यान्हमा हिमालयन होटलमा एमओसीमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । यसका लागि जापानी टोली काठमाडौं आईसकेको छ । दुई देशबीच सहकार्य गर्ने समझदारी(एमओसी)पछि जापानले पहिलोपटक ‘श्रम भिसा’ मा सोझै नेपालबाट कामदार लैजानेछ।

यो समझदारीपछि नेपालबाट जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी हुनेछ । यसका लागि जापान पठाउन श्रम मन्त्रालय अन्तरगत छुट्टै इकाई खडा हुनेछ । त्यही शाखाले जापानी रोजगारदाताले माग गरेअनुसारका कामदार पठाउन सहजीकरण गर्नेछ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार अब जापान जाने नेपाली कामदारले म्यानपावर धाइराख्नु पर्ने छैन । कामदार पठाउने कार्य सरकारी संयन्त्रबाटै गर्ने सहमति भएकाले कामदार ठगी हुनबाट जोगिने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

कामदार आपूर्तिका लागि सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गरेर जापानमा दुबै देश सहमत भएका छन् । अब म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले कोरियाको जस्तै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् ।

दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका हुन् । लागतको विषय भने समझदारीपछि दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने छ । नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । नेपाल-जापानको प्राविधिक समितिको बैठकमा दुबै देशले आपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरामा नै जोड दिएका थिए ।

आउने अप्रिल १ देखि जापानले नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार लाने निर्णय गरेको छ । कामदार कम हुँदै गएपछि जापानले विदेशी कामदार ल्याउने नीति लिएको हो । समझदारी भएपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको सुरु गरिने छ । समझदारीको पारित मस्यौदाअनुरुप अब जापानिज भाषा बोल्न र लेख्न सक्ने -जेएलपीटीको चौंथो स्तर) पास गर्नुपर्ने छ ।

कम्तीमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० विदेशी कामदारलाई रोजगारी भिसामा भित्र्याउने तयारी जापानको छ। जसमध्ये २५ हजार देखि ३० हजारसम्म नेपाली कामदार आपूर्ति गर्न जापान सरकारलाई अपिल गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

यसअघि जिट्कोमार्फत सीमित नेपाली कामदार जापानमा जान पाउँथे । अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ । नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब येन खर्च गर्नेछ ।